रोजगार निर्मितीत राज्य प्रगतीपथावर
राज्यातील युवकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन विविध योजना प्रभावीपणे राबवत असल्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेच्या माध्यमातून युवकांना स्वतःचा उद्योग सुरू करण्यासाठी सातत्याने प्रोत्साहन दिले जात असून, या उपक्रमामुळे राज्यातील बेरोजगारीचे प्रमाण कमी करण्यास मदत होत आहे, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. उद्योग संचालनालयाच्या आकडेवारीनुसार, राज्यासाठी तीस हजार अर्जांचा लक्ष्यांक ठेवण्यात आला होता, त्यापैकी पंचवीस हजार पाचशे सत्त्याऐंशी अर्जांना बँकांकडून मंजुरी मिळाली असून पंच्याऐंशी पूर्णांक एकोणीस टक्के लक्ष्यपूर्ती साध्य झाली आहे.
या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत सहा हजार एकशे त्र्याण्णव प्रकरणांमध्ये प्रत्यक्ष कर्ज वितरण पार पडले असून, एकवीस हजार तीनशे छप्पन्न पूर्णांक अठ्ठ्याण्णव लाख रुपयांचा निधी युवक उद्योजकांपर्यंत पोहोचला आहे. उर्वरित प्रकरणांची कर्ज वितरण प्रक्रिया वेगाने सुरू असल्याचे डॉ. उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले. विशेष म्हणजे, या उद्दिष्टपूर्तीत सांगली जिल्हा राज्यात अव्वल ठरला असून कोल्हापूर, हिंगोली, रत्नागिरी, धाराशिव, लातूर, अमरावती, गडचिरोली, जळगाव आणि वाशीम या जिल्ह्यांनी शंभर टक्क्यांहून अधिक उद्दिष्टपूर्ती साध्य करत उल्लेखनीय कामगिरी नोंदवली आहे.
ही योजना केवळ आर्थिक सहाय्य देणारी नसून युवकांना स्वावलंबी बनविण्याचे एक प्रभावी साधन ठरत आहे. यामुळे स्वतःचा उद्योग सुरू करण्यासाठी आवश्यक भांडवल उपलब्ध होत असून स्थानिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होत आहे. विशेषतः ग्रामीण व अर्धशहरी भागातील उद्योगांना यामुळे मोठी चालना मिळत असून कौशल्यावर आधारित व्यवसायांना प्रोत्साहन मिळत आहे. याचा सकारात्मक परिणाम म्हणून शहरांकडे होणारे स्थलांतर कमी होऊन स्थानिक अर्थव्यवस्था अधिक बळकट होत असल्याचे दिसून येत आहे.
एकेकाळी नक्षलवादासाठी ओळखला जाणारा हा जिल्हा आता देशातील पोलाद उद्योगाचे प्रमुख केंद्र म्हणून वेगाने उदयास येत आहे. या भागात मोठ्या उद्योगांसोबतच लघु व सूक्ष्म उद्योगांचीही मोठी वाढ होत असून स्थानिक युवक आता मोठ्या संख्येने उद्योजकतेकडे वळत आहेत. यामुळे या दुर्गम भागाच्या सामाजिक आणि आर्थिक चित्रात मोठे परिवर्तन घडताना दिसत आहे.
मंत्री उदय सामंत यांनी शेवटी स्पष्ट केले की, ही योजना सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना बळकटी देत असून आत्मनिर्भर महाराष्ट्र घडविण्याच्या दिशेने राज्याने टाकलेले हे एक भक्कम पाऊल आहे. प्रशासन, बँका आणि युवकांच्या एकत्रित प्रयत्नातून या योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी होत आहे. भविष्यात अधिक व्यापक स्तरावर ही योजना राबवून प्रत्येक इच्छुक युवकापर्यंत उद्योगाची संधी पोहोचवण्याचा शासनाचा संकल्प आहे. राज्यातील जास्तीत जास्त युवकांनी या सुवर्णसंधीचा लाभ घेऊन स्वतःच्या पायावर खंबीरपणे उभे राहावे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.