केंद्र सरकारने कांडला येथील दीनदयाल बंदर प्राधिकरण परिसरात महत्त्वाच्या संपर्क प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय बंदरे, जलवाहतूक आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी एलसी-दोनशे पस्तीस येथे उंच रस्ता पुलाच्या उभारणीस मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पासाठी एकशे बत्तीस पूर्णांक एकावन्न कोटी रुपयांचा अंदाजित खर्च निश्चित करण्यात आला आहे.
हा प्रकल्प सागरमाला कार्यक्रमाचा एक महत्त्वाचा भाग असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गती शक्ती राष्ट्रीय आराखड्याशी सुसंगत आहे. या योजनेचा उद्देश देशातील विविध वाहतूक माध्यमांमधील समन्वय वाढवणे आणि माल वाहतुकीची कार्यक्षमता सुधारणे हा आहे. सध्या या प्रकल्पाचे बांधकाम पश्चिम रेल्वे यांच्या माध्यमातून जमा पद्धतीवर करण्यात येत आहे.
या प्रकल्पामुळे दीनदयाल बंदरातील विद्यमान वाहतूक अडथळे दूर होण्यास मदत होणार आहे. रेल्वे फाटकांवर होणारी गर्दी कमी करून मालाची सतत आणि सुरळीत वाहतूक सुनिश्चित केली जाईल. परिणामी बंदराच्या कार्यक्षमतेत मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
यावेळी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी सांगितले की, हा प्रकल्प भारताच्या आधुनिक आणि कार्यक्षम बंदर व्यवस्थेच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. या माध्यमातून देशाची रसद व्यवस्था मजबूत होईल आणि भारत जागतिक नौवहन केंद्र म्हणून अधिक सक्षम बनेल. व्यापार, सुरक्षा आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी अशा पायाभूत सुविधा अत्यंत आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, या प्रकल्पाच्या प्रस्तावाचे मूल्यमापन पत्तन, जलवाहतूक आणि जलमार्ग मंत्रालयाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत करण्यात आले होते. भविष्यातील सर्व बंदर प्रकल्प गती शक्ती पोर्टलवर नोंदवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे विविध यंत्रणांमध्ये समन्वय वाढून देशातील पायाभूत विकासाला गती मिळणार आहे.