राज्य सरकारने ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील शिक्षण व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा योजनेअंतर्गत शाळांच्या विकासाला वेग दिला आहे. राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी नुकताच पुण्यात या प्रकल्पांचा आढावा घेतला. यामध्ये केवळ इमारतींचे बांधकामच नाही, तर विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी क्रीडा प्रबोधिनी आणि विद्यार्थिनींसाठी पिंक रूम सारख्या आधुनिक सुविधांवर भर देण्यात आला आहे.
राज्य सरकारने पहिल्या टप्प्यात काही निवडक शाळांची आदर्श शाळा म्हणून निवड केली आहे. या शाळांमध्ये खासगी शाळांच्या तोडीच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. डिजिटल बोर्ड, सुसज्ज प्रयोगशाळा आणि वाचनालयांची सोय, पिण्याचे शुद्ध पाणी, स्वतंत्र स्वच्छतागृहे आणि खेळाची मैदाने, शाळेचा परिसर आणि शैक्षणिकदृष्ट्या प्रेरक करण्यासाठी भिंतींवर चित्रकारी आणि सुशोभीकरण या सुविधांचा यामध्ये समावेश आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड गुणवत्ता असते, मात्र त्यांना योग्य प्रशिक्षणाची सोय मिळत नाही. हे लक्षात घेऊन काही मोठ्या शाळांच्या आवारात क्रीडा प्रबोधिनी सुरू केल्या जात आहेत. नामांकित प्रशिक्षकांकडून विद्यार्थ्यांना विविध खेळांचे शास्त्रोक्त शिक्षण मिळेल. अद्ययावत जिमखाना, ट्रॅक आणि खेळाचे किट सरकारकडून पुरवले जाणार आहेत. बाहेरून येणाऱ्या खेळाडू विद्यार्थ्यांसाठी काही ठिकाणी हॉस्टेलची सुविधाही नियोजित आहे.
या प्रकल्पामधील सर्वात महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे विद्यार्थिनींसाठी सुरू करण्यात आलेले पिंक रूम्स. पौगंडावस्थेतील मुलींना शाळेत असताना मासिक पाळी दरम्यान अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो, ज्यामुळे त्यांच्या उपस्थितीवर परिणाम होतो. या खोलीत सॅनिटरी नॅपकिन वेंडिंग मशीन्स, विल्हेवाट लावण्यासाठी इन्सिनरेटर आणि विश्रांतीसाठी बेडची सोय असेल. मुलींना आरोग्य आणि स्वच्छतेबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी विशेष सत्रांचे आयोजन केले जाईल. मंत्री दादा भुसे यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना कामाचा दर्जा आणि वेळेत पूर्तता करण्याबाबत कडक सूचना दिल्या आहेत. पुणे जिल्ह्यातील अनेक शाळांचे काम अंतिम टप्प्यात असून, त्याचे हस्तांतरण शिक्षण विभागाकडे लवकरच केले जाणार आहे. या कामांसाठी सरकारने विशेष निधीची तरतूद केली असून, ठेकेदारांना कामात दिरंगाई न करण्याचे आदेश दिले आहेत. हा प्रकल्प केवळ भौतिक सुधारणांपुरता मर्यादित नसून, यामुळे जिल्हा परिषद शाळांची प्रतिमा उंचावून पटसंख्या वाढवण्यास मदत होणार आहे.