अमेरिकेने आयात होणाऱ्या पेटंट असलेल्या औषधांवर शंभर टक्के कर लावण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हा निर्णय जाहीर केला असून, देशांतर्गत औषध उत्पादन वाढवणे आणि परदेशी कंपन्यांवरील अवलंबित्व कमी करणे हा यामागील मुख्य उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे. या निर्णयामुळे जागतिक औषध व्यापारावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
या नव्या धोरणानुसार, पेटंट असलेली महागडी औषधे आयात करणाऱ्या कंपन्यांवर शंभर टक्के शुल्क आकारले जाणार आहे. मात्र, जे औषध उत्पादक अमेरिकेत उत्पादन प्रकल्प उभारतील किंवा किमती कमी करण्यास तयार होतील, त्यांना काही प्रमाणात सवलत दिली जाऊ शकते. या निर्णयामागे अमेरिकेत औषधांच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्याचाही उद्देश आहे.
भारत हा अमेरिकेला औषधे पुरवणाऱ्या प्रमुख देशांपैकी एक असल्याने या निर्णयाचा परिणाम भारतीय औषध उद्योगावर होण्याची शक्यता आहे. तथापि, भारतातून मोठ्या प्रमाणावर निर्यात होणारी जनरिक औषधे (मूळ घटकांपासून बनलेली औषधे) या करातून सध्या वगळण्यात आली आहेत. त्यामुळे तात्काळ मोठा फटका बसण्याची शक्यता कमी असली तरी भविष्यात धोरण बदलल्यास आव्हाने वाढू शकतात.
या करामुळे भारतीय औषध कंपन्यांच्या स्पर्धात्मक क्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो आणि अमेरिकेतील बाजारपेठेत त्यांचा खर्च वाढू शकतो. परिणामी, काही कंपन्या अमेरिकेतच उत्पादन सुरू करण्याचा किंवा आपली निर्यात धोरणे बदलण्याचा विचार करू शकतात. यामुळे जागतिक पुरवठा साखळीमध्येही बदल होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, या निर्णयामुळे जागतिक औषध उद्योगात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेक देश आणि कंपन्या या धोरणाचा आढावा घेत असून, भविष्यातील व्यापार धोरणांवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. भारत सरकारसुद्धा या परिस्थितीवर लक्ष ठेवून असून, पुढील पावले ठरवण्यासाठी संबंधित मंत्रालयांकडून अभ्यास सुरू आहे.