जनविश्वास (दुरुस्ती तरतुदी) विधेयक मंजूर झाल्यानंतर, केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने सर्व विभागांना एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्देश दिला आहे. किरकोळ स्वरूपाच्या गुन्ह्यांशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणांचा सखोल आढावा घेऊन ती न्यायालयातून मागे घेण्याबाबत विचार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे देशातील न्यायालयांवरील कामाचा ताण लक्षणीयरीत्या कमी होईल आणि सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल, असा विश्वास वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
विभागीय प्रगती आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभागाचे सचिव अमरदीप सिंह भाटिया यांनी स्पष्ट केले की, नवीन कायद्यातील सुधारित तरतुदी लक्षात घेता सर्व विभागांनी जुन्या प्रकरणांचा पुनर्विचार करणे अनिवार्य आहे. ज्या किरकोळ गुन्ह्यांमध्ये न्यायालयीन कारवाई सुरू ठेवण्याची आता तांत्रिकदृष्ट्या आवश्यकता उरलेली नाही, ती प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी संबंधित न्यायालयांमध्ये तातडीने अर्ज सादर करण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे. यामुळे प्रशासकीय कामात सुटसुटीतपणा येईल.
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी देशातील न्यायव्यवस्थेच्या सद्यस्थितीवर भाष्य करताना सांगितले की, सध्या सुमारे पाच कोटी प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. यातील एक मोठा भाग केवळ किरकोळ गुन्ह्यांशी संबंधित आहे, जे खटले मुळात न्यायालयात जाण्याची गरजच नव्हती. नवीन कायद्यातील तरतुदींचा आधार घेऊन ही प्रलंबित प्रकरणे मोठ्या प्रमाणावर निकाली काढता येतील, ज्यामुळे न्यायदानाची प्रक्रिया अधिक वेगवान होण्यास मदत होईल.
जनविश्वास विधेयकाद्वारे सुमारे एक हजार किरकोळ गुन्ह्यांचे गुन्हेगारी स्वरूप पूर्णपणे रद्द करून त्याऐवजी केवळ आर्थिक दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. एकूण एकोणऐंशी केंद्रीय कायद्यांमधील सातशे चौदा पेक्षा अधिक कलमांमध्ये महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. यामध्ये तुरुंगवासाच्या शिक्षेऐवजी प्रशासकीय उपाय आणि दंडावर अधिक भर देण्यात आला आहे, ज्यामुळे उद्योजक आणि सर्वसामान्य नागरिकांसाठी नियमांचे पालन करणे आता अधिक सुलभ आणि भीतीमुक्त होणार आहे.
या महत्त्वाकांक्षी विधेयकाचा मुख्य उद्देश न्यायालयांमधील प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी करणे, नागरिकांना होणारा अनावश्यक मनस्ताप टाळणे आणि देशामध्ये व्यवसायासाठी पोषक वातावरण निर्माण करणे हा आहे. केंद्र शासनाप्रमाणेच राज्यांनीही आपापल्या अखत्यारीतील कायद्यांमध्ये अशाच प्रकारचे सकारात्मक बदल घडवून आणावेत आणि किरकोळ गुन्ह्यांचे गुन्हेगारीकरण कमी करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही या निमित्ताने करण्यात आले आहे.