मुंबईतील देवनार कचरा डेपोवरील कचरा शास्त्रोक्त पद्धतीने हटवण्याच्या आणि तिथे कचऱ्यापासून वीज निर्मिती करण्याच्या प्रकल्पाला महाराष्ट्र सागरी किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. या मंजुरीमुळे आता या भागातील पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासोबतच कचऱ्याचा डोंगर हटवण्याच्या कामाला गती मिळणार आहे.
देवनार कचरा डेपो हे आशियातील सर्वात जुन्या आणि मोठ्या कचरा भूमींपैकी एक आहे. १८९९ सालापासून येथे मुंबईचा कचरा टाकला जात आहे. सध्या या ठिकाणी कचऱ्याचे अजस्त्र डोंगर तयार झाले असून, त्यातून निघणारा विषारी वायू आणि वारंवार लागणाऱ्या आगींमुळे स्थानिक नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले होते. हा परिसर सागरी किनाऱ्यालगत आणि खारफुटीच्या जवळ असल्याने, येथे कोणत्याही कामासाठी सीआरझेड मंजुरीची तांत्रिक अडचण होती. सागरी किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने या प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय प्रभावाचा अभ्यास केल्यानंतर काही अटींच्या अधीन राहून मंजुरी दिली आहे. साठलेला जुना कचरा शास्त्रोक्त पद्धतीने वेगळा करून त्यातील उपयुक्त घटकांचा वापर केला जाईल. प्रकल्पाचे काम करताना आसपासच्या खारफुटीच्या जंगलाला कोणतीही इजा पोहोचणार नाही, याची खात्री पालिकेला द्यावी लागणार आहे. कचरा प्रक्रियेदरम्यान निघणारे सांडपाणी थेट समुद्रात जाणार नाही, यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी लागणार आहे. या प्रकल्पाचा सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे घनकचरा ऊर्जा प्रकल्प. देवनार येथे दररोज सहाशे मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करून त्यातून चार मेगावॅट वीज निर्माण करण्याचे मुंबई महानगरपालिकेचे नियोजन आहे. नवीन कचरा टाकणे बंद करून जुन्या कचऱ्याचा निपटारा केला जाईल. कचऱ्याचे ज्वलन करून निर्माण होणाऱ्या वाफेच्या सहाय्याने वीज बनवली जाईल. या प्रकल्पामुळे मिथेन वायूचे उत्सर्जन कमी होईल, जे जागतिक तापमान वाढ रोखण्यासाठी फायदेशीर ठरेल.
देवनार, शिवाजी नगर आणि मानखुर्द परिसरातील रहिवाशांना गेल्या अनेक दशकांपासून धूर आणि दुर्गंधीचा सामना करावा लागत आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीनंतर परिसरात वारंवार लागणाऱ्या आगींचे प्रमाण शून्य होईल. श्वसनाचे विकार आणि इतर आजारांचे प्रमाण कमी होईल. कचरा डेपोची जमीन मोकळी झाल्यानंतर तिथे हरित पट्टा विकसित करण्याचा मार्ग मोकळा होईल. हा प्रकल्प एकूण एकशे एकवीस हेक्टर क्षेत्रावर पसरलेला आहे. यापैकी काही भाग हा पर्यावरणीय दृष्ट्या संवेदनशील मध्ये येतो. त्यामुळेच एमसीझेडएमएची मंजुरी ही या प्रकल्पातील कायदेशीर अडथळा पार केल्यासारखी आहे. मुंबई महानगरपालिकेने आता या कामासाठी निविदा प्रक्रिया आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर भर दिला आहे.