स्वतंत्र बातमी

महाराष्ट्र राज्यातील अंगणवाडी सेविका, मदतनीस आणि मिनी अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्य शासनाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. महिला व बालविकास विभागाने या संदर्भात अधिकृत शासन निर्णय निर्गमित केला असून, मानधनापोटी एकशे चौऱ्यात्तर कोटी दोन लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे गेल्या काही काळापासून मानधनाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या राज्यातील हजारो महिला कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

प्रशासकीय स्तरावर निधीच्या कमतरतेमुळे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे मानधन रखडले होते, ज्यामुळे त्यांच्यामध्ये संतापाचे वातावरण होते. अंगणवाडी संघटनांनी या प्रश्नावर वारंवार आवाज उठवून सरकारकडे पाठपुरावा केला होता. त्याची दखल घेत सरकारने चालू आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधून हा निधी तातडीने उपलब्ध करून दिला आहे. हा सर्व निधी संबंधित जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे वर्ग करण्यात आला असून, तिथून तो थेट सेविकांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे.

या निधीच्या वाटपाचा विचार करता, अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनासाठी सर्वाधिक हिस्सा राखीव ठेवण्यात आला आहे. त्यासोबतच मदतनीस आणि दुर्गम भागातील मिनी अंगणवाडी सेविकांच्या थकीत रकमांचाही यात समावेश करण्यात आला आहे. मानधनासोबतच या कर्मचाऱ्यांच्या इतर सोयी-सुविधांसाठी लागणारा खर्चही याच निधीतून भागवला जाणार आहे. यामुळे अंगणवाडी सेविकांच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण होण्यास मदत होणार असून त्यांच्या कामाला अधिक गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

सरकारने घेतलेल्या या निर्णयानुसार, सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना हा निधी विहित वेळेत आणि योग्य पद्धतीने वितरित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. निधीच्या वापराबाबत पारदर्शकता राखली जावी आणि कोणत्याही तांत्रिक कारणास्तव मानधन अडकून राहू नये, याची दक्षता घेण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. मानधनाची ही रक्कम थेट लाभ हस्तांतरण प्रक्रियेद्वारे लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवली जाणार असल्याने भ्रष्टाचाराला आळा बसेल आणि प्रक्रियेत सुसूत्रता येईल.

अंगणवाडी सेविका या ग्रामीण आणि शहरी भागातील बालकांच्या पोषण तसेच आरोग्यासाठी कणा मानल्या जातात. मानधनासाठी त्यांना वारंवार आंदोलने करावी लागणे ही चिंतेची बाब होती, मात्र आता निधी मिळाल्याने सणासुदीच्या काळात हा दिलासा त्यांच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. यापुढील काळातही मानधन वेळेवर मिळावे, अशी मागणी अंगणवाडी कर्मचारी संघटनांकडून सातत्याने केली जात आहे.