राज्यातील वस्त्रोद्योगाला आर्थिक फटका
पश्चिम आशियामध्ये भडकलेल्या युद्धाच्या ज्वाळांचे चटके आता राज्यातील वस्त्रोद्योगाला बसू लागले आहेत. या आंतरराष्ट्रीय संघर्षामुळे वस्त्रोद्योगाचे आर्थिक गणित कोलमडले असून, कच्च्या मालाच्या तुटवड्यामुळे आणि दरवाढीमुळे हे क्षेत्र संकटात सापडले आहे. गेल्या एका महिन्यापासून सुरू असलेल्या या अस्थिरतेमुळे उद्योजकांना आर्थिक नुकसानीचा सामना करावा लागत आहे.
कापूस, सूत आणि प्रक्रिया करण्यासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या किमतीत पंचवीस ते चाळीस टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. एकीकडे उत्पादन खर्च गगनाला भिडला असताना, दुसरीकडे तयार कापडाला बाजारात अपेक्षित किंमत मिळत नसल्याने उद्योगांचे आर्थिक संतुलन बिघडले आहे. या दुहेरी संकटामुळे वस्त्रोद्योगातील अनेक लघू आणि मध्यम उद्योग बंद पडण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत.
या भीषण परिस्थितीमुळे राज्यातील वस्त्रोद्योगाला आतापर्यंत तीन हजार कोटी रुपयांहून अधिक फटका बसल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अनेक कारखान्यांनी उत्पादनात कपात केली आहे. काही ठिकाणी दिवसातील केवळ एकच पाळी सुरू ठेवण्यात येत आहे, तर काही उद्योगांनी आठवड्यातील दोन दिवस काम पूर्णपणे बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्याचा थेट परिणाम कामगारांच्या रोजगारावर झाला आहे.
कच्च्या मालाच्या दरवाढीची आकडेवारी पाहिल्यास संकटाची दाहकता स्पष्ट होते. कापसाचे दर प्रतिखंडी चौपन्न हजार रुपयांवरून थेट एकसष्ट हजार रुपयांपर्यंत पोहोचले आहेत. तसेच, पाच किलो सुताचा दर एक हजार दोनशे साठ रुपयांवरून वाढून एक हजार चारशे पंधरा रुपयांवर गेला आहे. कच्च्या मालाचे भाव वाढल्याने निर्यात मंदावली असून आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय कापडाची मागणी घटली आहे.
या जागतिक घडामोडींमुळे विणकाम, सूतगिरण्या, कापड प्रक्रिया केंद्र आणि तयार कपड्यांची विक्री अशा संपूर्ण साखळीवर विपरीत परिणाम झाला आहे. युद्ध थांबले तरी विस्कळीत झालेली ही साखळी पूर्ववत होण्यासाठी मोठा कालावधी लागण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे राज्यातील वस्त्रोद्योगासमोर सध्या अस्तित्वाचे मोठे संकट उभे राहिले असून भविष्यात नुकसान वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे.