देशातील महिलांच्या राजकीय सक्षमीकरणासाठी त्यांना संसद आणि राज्य विधानसभांमध्ये एकतृतीयांश जागा देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय प्रत्यक्षात आणण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. केंद्र सरकार या संदर्भातील आवश्यक कायदेशीर तरतुदी आणि प्रक्रिया आगामी संसद अधिवेशनात मांडण्याच्या तयारीत आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे देशाच्या प्रस्थापित राजकीय व्यवस्थेत आमूलाग्र आणि सकारात्मक बदल घडण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
या नवीन प्रस्तावानुसार, महिलांसाठी एकूण जागांपैकी सुमारे तेहतीस टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. हे आरक्षण केवळ लोकसभेपुरते मर्यादित न राहता देशातील सर्व राज्य विधानसभांनाही लागू होणार आहे. विशेष म्हणजे, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी आधीच राखीव असलेल्या जागांमध्येही महिलांना त्याच प्रमाणात समान आरक्षण देऊन सामाजिक न्यायाची व्याप्ती वाढवली जाणार आहे.
या कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी मात्र आगामी जनगणना आणि मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेनंतरच केली जाणार आहे. या तांत्रिक प्रक्रियेमुळे महिलांना आरक्षणाचा प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यासाठी काही काळ वाट पहावी लागणार आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर साधारणपणे 2029 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपासून महिला उमेदवारांना या आरक्षणाचा लाभ मिळण्याची शक्यता अधिक आहे.
प्रशासकीय स्तरावर या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी सरकारकडून स्वतंत्र विधेयके आणि घटनादुरुस्तीचे प्रस्ताव तयार केले जात आहेत. या संदर्भात सर्व राजकीय पक्षांची संमती मिळवण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. काही प्रस्तावांमध्ये तर संसदेतील एकूण जागांची संख्या वाढवून महिलांचे प्रतिनिधित्व सामावून घेण्याचा पर्यायही विचाराधीन असून, त्यादृष्टीने विविध शक्यता पडताळून पाहिल्या जात आहेत.
सध्या संसदेत महिला प्रतिनिधींचे प्रमाण तुलनेने कमी असल्याने, या बदलामुळे देशाच्या निर्णय प्रक्रियेत महिलांचा सहभाग अधिक प्रभावी आणि निर्णायक ठरणार आहे. या निर्णयामुळे केवळ राजकीयच नव्हे, तर सामाजिक पातळीवरही महिलांना मोठे बळ प्राप्त होणार आहे. यामुळे भविष्यात देशाच्या धोरण निर्मितीत महिलांच्या प्रश्नांना आणि त्यांच्या दृष्टिकोनाला अधिक महत्त्व मिळेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.