स्वतंत्र बातमी

आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक शहराच्या वाहतुकीचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी प्रस्तावित असलेल्या रिंग रोड प्रकल्पाला आता वेग आला आहे. जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या भूसंपादनाबाबत महत्त्वपूर्ण पावले उचलली असून, नियोजित वेळेत काम पूर्ण करण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा सक्रिय झाली आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्यापूर्वी हा मार्ग वाहतुकीसाठी खुला करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

नाशिक शहराभोवती साठ मीटर रुंदीचा आणि सुमारे साठ किलोमीटर लांबीचा हा रिंग रोड उभारला जाणार आहे. हा रस्ता केवळ शहरातील अंतर्गत वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी नाही, तर बाहेरील जिल्ह्यांतून येणारी अवजड वाहतूक शहरात न शिरता वळवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. यामुळे पंचवटी आणि नाशिक रोड परिसरातील रहदारी कमी होईल. कोणत्याही मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पात भूसंपादन हा सर्वात कठीण टप्पा असतो. नाशिक रिंग रोडसाठी सुमारे चारशे हेक्टरहून अधिक जमिनीची आवश्यकता आहे. यामध्ये खासगी मालकीची जमीन, वनविभागाची जमीन आणि काही ठिकाणी सरकारी जमिनीचा समावेश आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि वेग आणण्यासाठी काही पावले उचलली आहेत. बाधित शेतकऱ्यांशी आणि जमीन मालकांशी संवाद साधून त्यांना योग्य मोबदला देण्याचे आश्वासन दिले आहे. भूसंपादनासाठी महसूल विभागाच्या विशेष पथकांचे गठन करण्यात आले असून, ते जमिनीचे मोजमाप आणि कागदपत्रांची पडताळणी युद्धपातळीवर करत आहेत. मानवरहित विमान सर्वेक्षण आणि उपग्रह चित्रणाचावापर करून मार्गातील अडथळे दूर केले जात आहेत. नाशिकमध्ये २०२७मध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा भरणार आहे. या काळात जगभरातून करोडो भाविक नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वरमध्ये येतात. अशा वेळी शहराची सध्याची रस्ते यंत्रणा अपुरी पडण्याची शक्यता आहे. रिंग रोडमुळे बाहेरील भाविकांना थेट साधुग्राम किंवा इच्छित स्थळी पोहोचणे सोपे होईल. हा रस्ता आपत्कालीन स्थितीत जलद हालचालींसाठी राखीव मार्ग म्हणूनही वापरला जाऊ शकतो. रिंग रोडच्या लगत मोठ्या प्रमाणात वाहनतळ उभारण्याचे नियोजन आहे, जेणेकरून बाहेरील गाड्या शहराच्या मुख्य भागात येणार नाहीत.

हा प्रकल्प केवळ रस्ता नसून नाशिकच्या आर्थिक विकासाचा मार्ग ठरणार आहे. अंबड आणि सातपूर या औद्योगिक वसाहतींना हा रिंग रोड थेट जोडणारा आहे. यामुळे मालाची वाहतूक जलद होईल आणि इंधनाची बचत होईल. तसेच, रिंग रोडच्या आसपासच्या परिसराचा नागरी विकास होऊन गृहनिर्माण आणि मालमत्ता क्षेत्रालाही मोठी चालना मिळणार आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि जिल्हा प्रशासन यांच्यात योग्य समन्वय राखण्यासाठी नियमित बैठका घेतल्या जात आहेत. राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी आवश्यक निधीचा पहिला हप्ता मंजूर केला असून, जमिनीचा मोबदला थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू होत आहे. जमिनीचे संयुक्त मोजमाप पूर्ण करणे, निविदा प्रक्रिया राबवून प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात करणे, वनविभागाच्या परवानग्या त्वरित मिळवणे या कामांना आता वेग आला आहे.