देशात पाणीटंचाईचे सावट गडद होऊ लागले आहे. केंद्रीय जल आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या ताज्या अहवालानुसार, भारतातील प्रमुख दीडशे धरणांमधील पाणीसाठा पंचेचाळीस टक्क्यांच्या खाली घसरला आहे. ही परिस्थिती गेल्या दहा वर्षांतील सरासरी साठ्यापेक्षाही कमी असून, आगामी उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याचा आणि शेतीच्या सिंचनाचा प्रश्न गंभीर होण्याची चिन्हे आहेत. विशेषतः दक्षिण भारत आणि पश्चिम भारतातील राज्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.
केंद्रीय जल आयोगाच्या देखरेखीखाली देशातील दीडशे महत्त्वाची धरणे आहेत. या धरणांची एकूण साठवण क्षमता एकशे अठ्ठ्याहत्तर पूर्णांक अठ्ठ्याहत्तर अब्ज घनमीटर आहे. मात्र, सध्या या धरणांमध्ये केवळ एकोणऐंशी पूर्णांक पंचेचाळीस अब्ज घनमीटर पाणी शिल्लक आहे. सध्याचा साठा हा एकूण क्षमतेच्या फक्त चव्वेचाळीस टक्के आहे. गेल्या वर्षी याच काळात हा साठा सुमारे पंचावन्न टक्के इतका होता. पाणीसाठ्यातील ही घट सर्वत्र सारखी नसली तरी दक्षिण भारतात ती भीषण आहे. आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक आणि तामिळनाडूतील धरणांची स्थिती अत्यंत नाजूक आहे. येथे साठा क्षमतेच्या तेवीस टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. बेंगळुरू सारख्या शहरांमध्ये आधीच पाणीबाणी सुरू झाली आहे. महाराष्ट्रातील मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील धरणांमध्ये पाणी वेगाने कमी होत आहे. पश्चिम भारतात सरासरी साठा पस्तीस टक्के ते चाळीस टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. या भागात परिस्थिती तुलनेने स्थिर असली तरी, बाष्पीभवनाचा वेग वाढल्याने साठा कमी होत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, या परिस्थितीला अनेक नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित घटक जबाबदार आहेत. गेल्या मान्सूनमध्ये अल निनोमुळे पावसाचे प्रमाण सरासरीपेक्षा कमी राहिले. अनेक राज्यांत पावसाचा खंड पडल्याने धरणे पूर्ण भरलीच नव्हती. फेब्रुवारी महिन्यापासूनच तापमानात झालेली वाढ बाष्पीभवनाचा वेग वाढवण्यास कारणीभूत ठरली आहे. उन्हाळी पिकांसाठी होणारा पाण्याचा उपसा आणि वाढते शहरीकरण यामुळे उपलब्ध साठा वेगाने संपत आहे.
पाणीसाठा पंचेचाळीस टक्क्यांच्या खाली गेल्याचा थेट परिणाम अर्थव्यवस्थेच्या दोन महत्त्वाच्या गोष्टींवर होणार आहे. खरीप हंगामाची पूर्वतयारी आणि सध्या उभी असलेली रब्बी पिके धोक्यात आली आहेत. सिंचनासाठी पाणी कपात होण्याची शक्यता असल्याने शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर पडली आहे. धरणांमधील पाणी पातळी खालावल्याने वीज निर्मितीवर मर्यादा येत आहेत. उन्हाळ्यात विजेची मागणी वाढलेली असताना जलविद्युत निर्मिती कमी होणे हे संकट ठरू शकते. केंद्रीय जल आयोगाने राज्यांना पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याचा सल्ला दिला आहे. उपलब्ध पाणी सर्वात आधी पिण्यासाठी राखीव ठेवणे आवश्यक आहे. शहरी भागांत पाणी पुरवठ्यात कपात आणि शेतीसाठी पाण्याचे रोटेशन पाळण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. टँकर मुक्त गावे आणि पावसाच्या पाण्याचे नियोजन यावर दीर्घकालीन भर देण्याची गरज आहे, अशा सूचना राज्यांना देण्यात आल्या आहेत.