संयुक्त राष्ट्रसंघाने प्रसिद्ध केलेल्या ताज्या अहवालानुसार, जगातील श्रीमंत आणि गरीब देशांमधील आर्थिक दरी चिंताजनक रीतीने वाढत चालली आहे. मागील वर्षी स्पेनमधील सेव्हिल येथे झालेल्या जागतिक परिषदेत ही दरी कमी करण्यासाठी अनेक राष्ट्रांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले होते, मात्र त्या निर्णयांची अंमलबजावणी अद्याप कागदावरच असल्याचे दिसून येत आहे. या अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे, २०३० पर्यंतची शाश्वत विकास उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या आर्थिक मदतीत मोठी तूट असून ती भरून काढण्याचे आव्हान जगासमोर उभे आहे.
विकासासाठी दरवर्षी सुमारे चार लाख कोटी डॉलर इतकी आर्थिक मदत आवश्यक असल्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते, परंतु प्रत्यक्षात परिस्थिती अत्यंत विपरीत आहे. अनेक विकसित देशांनी गरीब राष्ट्रांना देण्यात येणाऱ्या मदतीत मोठी कपात केली आहे. २०२५ मध्ये सुमारे पंचवीस देशांनी आपल्या मदतीचा ओघ कमी केल्यामुळे एकूण मदतीत तेवीस टक्क्यांची घट झाली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने अमेरिकेने आपल्या मदतीत जवळपास एकोणसाठ टक्क्यांची कपात केली असून, २०२६ मध्ये ही मदत आणखी पाच पूर्णांक आठ टक्क्यांनी कमी होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आर्थिक व सामाजिक व्यवहार विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी ली जुनहुआ यांनी या परिस्थितीवर चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, वाढता भू-राजकीय तणाव आणि जागतिक आर्थिक धोरणांतील बदलांमुळे विकसनशील देशांना निधी मिळवणे अधिक कठीण झाले आहे. व्यापारातील वाढते अडथळे आणि हवामान बदलाच्या संकटामुळे गरीब देशांची आर्थिक स्थिती खालावली आहे. विशेष म्हणजे, २०२५ मध्ये सर्वात गरीब देशांवरील सरासरी आयात शुल्क नऊ टक्क्यांवरून थेट अठ्ठावीस टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे, ज्याचा मोठा फटका त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला बसत आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या प्रमुख क्रिस्तालिना जॉर्जिएव्हा यांनी जागतिक अर्थव्यवस्थेत तातडीने सुधारणा करण्याची गरज व्यक्त केली असली, तरी सध्याचे आंतरराष्ट्रीय संघर्ष या मार्गात अडथळा ठरत आहेत. दुसरीकडे, संयुक्त राष्ट्रांचे महासचिव अँटोनियो गुटेरेस यांनी जागतिक आर्थिक संस्थांच्या कार्यपद्धतीवर कडक शब्दांत टीका केली आहे. या संस्था श्रीमंत देशांच्या हिताचे रक्षण करण्यात अधिक धन्यता मानत असून गरीब देशांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. कोरोना महामारीनंतर अनेक गरीब देश कर्जाच्या विळख्यात अडकले असून त्यांची स्थिती अधिकच बिकट झाली आहे.
अहवालाच्या शेवटी जागतिक सहकार्य कमी होत असल्याबद्दल आणि आर्थिक असमानता वाढत असल्याबद्दल गंभीर इशारा देण्यात आला आहे. सेव्हिल करार हा ही दरी सांधण्यासाठीचा एक उत्तम मार्ग मानला जात असला, तरी त्याची प्रभावी आणि प्रामाणिक अंमलबजावणी होणे काळाची गरज आहे. जर श्रीमंत राष्ट्रांनी आपली जबाबदारी ओळखून मदतीचा हात पुढे केला नाही, तर हे वाढते अंतर जागतिक शांतता आणि स्थैर्यासाठी मोठा धोका निर्माण करू शकते, असे संयुक्त राष्ट्रांनी स्पष्टपणे नमूद केले आहे.