देशातील इंधन साठा सुरक्षित ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने डिझेल आणि विमान इंधनाच्या निर्यात शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतीत होणारी वाढ आणि जागतिक स्तरावरील अनिश्चित परिस्थितीचा विचार करून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, या निर्णयामध्ये पेट्रोलवरील निर्यात शुल्कात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, तो पूर्वीप्रमाणेच स्थिर ठेवण्यात आला आहे.
नव्याने लागू करण्यात आलेल्या निर्णयानुसार, डिझेलवरील निर्यात शुल्क प्रति लिटर एकवीस पूर्णांक पाच रुपयांवरून थेट पंचावन्न पूर्णांक पाच रुपये करण्यात आले आहे. याचप्रमाणे, विमान इंधनावरील शुल्क देखील प्रति लिटर एकोणतीस पूर्णांक पाच रुपयांवरून वाढवून बेचाळीस रुपये इतके करण्यात आले आहे. या सुधारित दरवाढीची अंमलबजावणी देशभरात तत्काळ प्रभावाने सुरू करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारचा हा निर्णय प्रामुख्याने देशांतर्गत बाजारपेठेत इंधनाची उपलब्धता कायम राखण्यासाठी घेण्यात आला आहे. जर इंधनाची निर्यात झाली, तर देशात टंचाई निर्माण होऊन किमती भरमसाठ वाढण्याची भीती असते. त्यामुळे निर्यात नियंत्रित करून स्थानिक पुरवठा स्थिर ठेवणे आणि सर्वसामान्यांवरील आर्थिक भार कमी करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
सध्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ नोंदवण्यात आली आहे. विशेषतः पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे होर्मुझ जलमार्गावरून होणाऱ्या पुरवठ्यावर विपरीत परिणाम झाला आहे. भारत हा कच्च्या तेलाचा आयातदार देश असल्याने, जागतिक पुरवठा साखळीतील या अडथळ्यांचा थेट परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर आणि इंधन उपलब्धतेवर होताना दिसत आहे.
दरम्यान, इंधनाचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने यापूर्वी पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात प्रति लिटर दहा रुपयांची कपात केली होती. त्यामुळे, निर्यात शुल्कातील सध्याची वाढ ही एकीकडे सरकारी महसूल वाढवण्यासाठी आणि दुसरीकडे देशांतर्गत बाजारातील मागणी व पुरवठा यांचा समतोल राखण्यासाठी केलेली महत्त्वाची कसरत मानली जात आहे.