छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील प्रसिद्ध घृष्णेश्वर मंदिराच्या सर्वांगीण विकास आराखड्याला गती देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांनी आयोजित केलेल्या आढावा बैठकीत, नवीन प्रस्तावित कामांसाठी अतिरिक्त त्रेपन्न कोटी ब्याऐंशी लाख रुपयांची मागणी राज्य सरकारकडे नोंदवली आहे. मंदिर परिसराचा कायापालट करण्यासाठी आणि रखडलेली कामे पूर्ण करण्यासाठी हा वाढीव निधी अत्यंत आवश्यक असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नाशिक येथे आगामी काळात होणाऱ्या कुंभमेळ्यामुळे घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंगाच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांच्या संख्येत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. या संभाव्य गर्दीचे योग्य नियोजन करण्यासाठी विकासकामांना वेग देणे गरजेचे झाले आहे. यापूर्वी या तीर्थक्षेत्रासाठी सुमारे दोनशे एक कोटी रुपयांच्या भव्य आराखड्याला प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली होती, परंतु विविध तांत्रिक आणि स्थानिक कारणांमुळे ही कामे दीर्घकाळ प्रलंबित राहिली होती.
मंदिर विकासाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी सुरुवातीला एकशे बारा कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. मात्र, परिसरातील अतिक्रमणे हटवताना झालेला स्थानिक नागरिकांचा विरोध आणि त्यानंतर प्राप्त झालेली न्यायालयीन स्थगिती यामुळे 2018 पासून सुरू झालेली ही कामे बऱ्याच अंशी ठप्प झाली होती. परिणामी, 2021 सालापर्यंत या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात अपेक्षित अशी कोणतीही प्रगती दिसून आली नाही.
सध्या मंदिर परिसरात भाविकांच्या सुविधेसाठी भक्तनिवास, दर्शन रांगेसाठी सुसज्ज प्रतीक्षागृह आणि येळगंगा नदीवर नवीन पूल उभारण्याचे काम प्राधान्याने हाती घेण्यात आले आहे. यासोबतच, मंदिर परिसरातील छोट्या व्यावसायिकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी एक स्वतंत्र व्यापारी संकुल उभारण्याची महत्त्वाची योजना प्रशासनाने आखली आहे. या सर्व प्रकल्पांची व्याप्ती आणि वाढलेला खर्च लक्षात घेता प्रशासनाने अतिरिक्त आर्थिक तरतुदीची आवश्यकता प्रतिपादन केली आहे.
विकासकामांच्या या सुधारित आराखड्यात रस्ते, पथदिवे, पिण्याच्या पाण्याची सोय, वाहनतळ, बसस्थानक आणि माहिती देणारे दिशादर्शक फलक यांसारख्या पायाभूत सुविधांना विशेष प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्व संबंधित शासकीय विभागांनी परस्परांशी समन्वय राखून काम करावे, जेणेकरून दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांसाठी सुरक्षित आणि सुखकर व्यवस्था निर्माण होईल, असे स्पष्ट आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी या बैठकीत दिले आहेत.