पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेतील दोन्ही सभागृहांच्या सर्व पक्षनेत्यांना पत्र लिहून महिला आरक्षण कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी मतभेद विसरून एकत्र येण्याचे कळकळीचे आवाहन केले आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा महत्त्वपूर्ण कायदा प्रभावीपणे अमलात आणण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी आपले हितसंबंध बाजूला ठेवावेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. भारतीय संसदेमध्ये या विषयावर सर्वसंमतीने निर्णय होणे हे निकोप लोकशाहीसाठी अत्यंत आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन पंतप्रधानांनी या पत्राद्वारे केले आहे.
प्रस्तावित कायद्यानुसार, लोकसभा आणि घटकराज्यांच्या विधानसभांमध्ये सुमारे एक-तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, या आरक्षणाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी ही मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेनंतरच शक्य होणार असल्याने त्या प्रक्रियेसाठी सर्वच राजकीय पक्षांचे सक्रिय सहकार्य अपेक्षित आहे. ही कायदेशीर प्रक्रिया अधिक गतिमान व्हावी आणि अंमलबजावणीतील अडथळे दूर व्हावेत, यासाठी सर्व पक्षांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या पत्रात अधोरेखित केले की, महिलांना राजकारणात अधिक प्रतिनिधित्व मिळणे ही केवळ सामाजिक सुधारणा नसून देशाच्या प्रगतीसाठी अनिवार्य बाब आहे. महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासामुळे देशाला एक नवी आणि सकारात्मक दिशा मिळू शकते, असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. हा कायदा महिला सक्षमीकरणाच्या प्रवासातील एक ऐतिहासिक टप्पा ठरेल आणि समाजातील प्रत्येक घटकाला खऱ्या अर्थाने न्याय मिळवून देईल, असेही त्यांनी आवर्जून नमूद केले.
हा विषय केवळ राजकीय सत्तासंघर्षापुरता मर्यादित नसून तो देशातील माता-भगिनींच्या सन्मान आणि अधिकारांशी जोडलेला आहे, असे मोदी यांनी स्पष्ट केले. या निर्णयाकडे राजकीय फायद्या-तोट्याच्या चष्म्यातून न पाहता राष्ट्रहिताच्या दृष्टिकोनातून पाहणे काळाची गरज आहे. जर सर्व राजकीय शक्तींनी एकत्र येऊन या ऐतिहासिक निर्णयाला बळ दिले, तर भारतातील लोकशाही व्यवस्था अधिक बळकट आणि सर्वसमावेशक होईल, असा आशावाद त्यांनी या पत्रात व्यक्त केला आहे.
महिला आरक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या पुढील कायदेशीर आणि प्रशासकीय बाबी वेळेत पूर्ण करण्यावर पंतप्रधानांनी विशेष भर दिला. सर्व पक्षांच्या सकारात्मक सहकार्यामुळे आगामी निवडणुकांमध्ये महिलांचा सहभाग लक्षणीयरीत्या वाढेल, ज्यामुळे देशाच्या सर्वांगीण विकासामध्ये महिलांची भूमिका अधिक प्रभावी आणि निर्णायक ठरेल, असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला आहे.