वॉशिंग्टन येथून चालू घडामोडींमधील एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर येत असून अमेरिकन सिनेटमध्ये इराणविरोधातील लष्करी कारवाई रोखणारा ऐतिहासिक युद्ध अधिकार ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या परराष्ट्र आणि लष्करी धोरणांना हा एक मोठा धक्का मानला जात आहे. या ठरावाच्या बाजूने ५० मते पडली तर विरोधात ४८ मते पडली. हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजने आधीच मंजूर केलेल्या या ठरावाला आता सिनेटचीही मंजुरी लाभली आहे. काँग्रेसच्या संमतीशिवाय इराणविरुद्ध दीर्घकाळ लष्करी बळ वापरता येणार नाही, असे या ठरावात स्पष्ट केले आहे. या घडामोडीमुळे अमेरिकेच्या अंतर्गत राजकारणात आणि जागतिक पातळीवर खळबळ उडाली आहे.
५०
ठरावाच्या बाजूने पडलेली मते
४८
ठरावाच्या विरोधात पडलेली मते
४
रिपब्लिकन बंडखोर खासदार संख्या
१९७३
युद्ध अधिकार कायद्याचा संदर्भ
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
अमेरिकन सिनेटमध्ये राष्ट्राध्यक्षांचे इराणवरील लष्करी अधिकार मर्यादित करणारा ठराव मंजूर झाला आहे. स्वतःच्याच पक्षातील ४ खासदारांनी विरोधात मतदान केल्याने डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, सिनेटमधील लोकशाही पक्षाचे (डेमोक्रॅट्स) नेते आणि ४ बंडखोर रिपब्लिकन खासदार या घडामोडीतील प्रमुख घटक आहेत.
तात्कालिक परिणाम
राष्ट्राध्यक्षांच्या अनिर्बंध युद्ध अधिकारांवर कायदेशीर मर्यादा आल्या आहेत. काँग्रेसच्या मंजुरीशिवाय इराणविरुद्ध थेट लष्करी बळाचा वापर करणे आता प्रशासनासाठी अवघड होणार आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
व्हाइट हाऊसने या ठरावावर आक्षेप घेतला आहे. इराणसोबत सध्या थेट युद्ध सुरू नसल्याचे सांगत प्रशासनाने हा ठराव केवळ प्रतिकात्मक असल्याचे म्हटले आहे.
स्वपक्षातील खासदारांचे बंड आणि ट्रम्प यांचा संताप
या मतदानादरम्यान रिपब्लिकन पक्षाच्या चार सिनेटर्सनी पक्षाची अधिकृत भूमिका झुगारून डेमोक्रॅट्सच्या बाजूने मतदान केले. सुसान कॉलिन्स, बिल कॅसिडी, लिसा मुरकोव्स्की आणि रँड पॉल या चार खासदारांच्या पाठिंब्यामुळे हा ठराव ५०-४८ अशा फरकाने मंजूर झाला. या बंडखोरीनंतर राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट लिहून या चारही खासदारांवर कडक शब्दांत टीका केली आहे.
- रिपब्लिकन पक्षाच्या ४ खासदारांनी ठरावाच्या बाजूने मतदान केले.
- डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या बंडखोर खासदारांना ‘लोझर्स’ म्हणून संबोधले आहे.
युद्ध अधिकार कायदा १९७३ चा आधार
काँग्रेस सदस्यांच्या मते, हा ठराव १९७३ च्या ‘वॉर पावर्स रिझोल्युशन’ अंतर्गत बंधनकारक आहे. या कायद्यानुसार काँग्रेसने युद्ध घोषित केले नसल्यास किंवा लष्करी बळाला मान्यता दिली नसल्यास राष्ट्राध्यक्षांना शत्रू देशातून आपले सैन्य मागे घ्यावे लागते. इराणसोबत सुरू असलेल्या संघर्षाला संसदेची मंजुरी नाही, असा आक्षेप खासदारांनी घेतला आहे.
“संसदेने कधीही या अनधिकृत युद्धाला मंजुरी दिलेली नाही. संसदेच्या संमतीशिवाय राष्ट्राध्यक्ष हे युद्ध अनिश्चित काळासाठी सुरू ठेवू शकत नाहीत.
— ग्रेगरी मीक्स, लोकशाही पक्ष नेते, अमेरिका“या खासदारांनी माझे काम अधिक कठीण केले आहे. हे मतदान निरर्थक असून मी माझे काम कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण करणारच.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| ठराव नाव | इराण युद्ध अधिकार ठराव | कार्यरत |
| मतदान निकाल | ५० विरुद्ध ४८ मतांनी मंजूर | पूर्ण |
| मुख्य कायदा | वॉर पावर्स रिझोल्युशन १९७३ | नोंदवले |
| सद्यस्थिती | संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर | मंजूर |
पार्श्वभूमी
इराण संघर्ष आणि ट्रम्प यांच्या युद्ध अधिकारांचा वाद काय?
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष आणि इराण सरकार यांच्यात गेल्या काही महिन्यांपासून लष्करी तणाव वाढला आहे. प्रशासनाने संसदेला विश्वासात न घेता इराणविरुद्ध काही लष्करी पावले उचलली होती. या पार्श्वभूमीवर लोकशाही पक्षाने राष्ट्राध्यक्षांच्या अधिकारांना कडक वेसण घालण्यासाठी हा ठराव आणला होता. यापूर्वी तीन वेळा असे प्रयत्न अपयशी ठरले होते, परंतु चौथ्या प्रयत्नात हाऊस आणि सिनेट दोन्ही ठिकाणी याला यश आले. सद्यस्थितीमध्ये अमेरिकन संसदेने प्रशासनाकडून या मोहिमेचा संपूर्ण लेखाजोखा मागवला आहे. पुढील टप्प्यात या ठरावाच्या कायदेशीर वैधतेवरून न्यायालयात वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पेंटागॉन आणि संरक्षण विभागाला आंतरराष्ट्रीय लष्करी मोहिमा आखताना आता सावध भूमिका घ्यावी लागणार आहे. संसदेच्या मंजुरीसाठी नवीन मसुदा तयार करावा लागेल.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर इराणवरील संभाव्य युद्धाचे ढग ओसरल्याने जागतिक तेल बाजारपेठेत किंचित स्थिरता दिसून आली आहे. संरक्षण क्षेत्रातील कंपन्यांच्या शेअर्सवर याचा संथ परिणाम झाला आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम जागतिक शांततेच्या रूपात दिसेल. युद्धाची शक्यता कमी झाल्यामुळे अमेरिकेतील नागरिकांमध्ये आणि करदात्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.
राजनैतिक आणि लष्करी वर्ग
आंतरराष्ट्रीय राजकीय विश्लेषक आणि लष्करी अधिकारी वर्ग यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणातील अंतर्गत संघर्ष या निमित्ताने जगासमोर उघडा पडला आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
अमेरिकन सिनेटमध्ये इराणविरोधातील लष्करी कारवाई रोखणारा ठराव मंजूर होणे ही राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या एकतर्फी धोरणांना मिळालेली मोठी चपराक आहे. लोकशाहीमध्ये कोणतीही एक व्यक्ती, मग ती राष्ट्राध्यक्ष का असेना, संसदेपेक्षा मोठी असू शकत नाही, हे या निर्णयाने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे. ट्रम्प यांच्याच रिपब्लिकन पक्षाच्या चार खासदारांनी विवेक जागा ठेवून ठरावाच्या बाजूने मतदान केले, ही बाब कौतुकास्पद आहे. परराष्ट्र धोरण आणि युद्धासारखे गंभीर निर्णय केवळ वैयक्तिक प्रतिष्ठेपोटी घेतले जाऊ शकत नाहीत. इराणसोबतचा वाद चर्चेने सुटू शकत असताना लष्करी बळाचा वापर करणे जागतिक स्थिरतेसाठी घातक ठरले असते. ट्रम्प यांनी या ठरावाला ‘निरर्थक’ म्हटले असले तरी, या निर्णयामुळे त्यांच्या अनिर्बंध अधिकारांना कायदेशीर लगाम बसला आहे. हे अमेरिकन लोकशाहीच्या बळकटीकरणाचे उत्तम लक्षण आहे.