अमेरिका आणि इराण यांच्यातील राजनैतिक संबंध कमालीचे ताणले गेले असून, अमेरिकेने इराणच्या सागरी सीमांभोवती अत्यंत कडक वेढा घातला आहे. उभय देशांमधील शांतता चर्चा निष्फळ ठरल्यानंतर अमेरिकेने हे कठोर पाऊल उचलले असून, इराणच्या बंदरांकडे येणाऱ्या आणि तिथून जाणाऱ्या प्रत्येक जहाजावर बारीक लक्ष ठेवले जात आहे. या आक्रमक पवित्र्यामुळे मध्यपूर्वेतील प्रादेशिक सुरक्षेचा प्रश्न अत्यंत गंभीर बनला आहे.
या कारवाईसाठी अमेरिकेने आपली लष्करी शक्ती पणाला लावली आहे. यामध्ये दहा हजारांहून अधिक सैनिक, बारा युद्धनौका आणि अनेक लढाऊ विमानांचा समावेश आहे. इतक्या लष्करी ताफा तैनात केल्यामुळे इराणच्या दिशेने जाणारे सर्व समुद्री मार्ग आता पूर्णपणे अमेरिकेच्या नियंत्रणाखाली आले आहेत.
अमेरिकन प्रशासनाने केलेल्या दाव्यानुसार, या नाकेबंदीच्या पहिल्या चौवीस तासांत एकही जहाज इराणच्या किनारपट्टीपर्यंत पोहोचू शकले नाही. यादरम्यान अनेक व्यापारी जहाजांना मधेच अडवून परत पाठवण्यात आले, तर काही संशयास्पद जहाजांच्या हालचालींवर निर्बंध लादण्यात आले आहेत. या अटकावामुळे इराणच्या विदेशी व्यापाराला फटका बसला असून तिथली आर्थिक कोंडी वाढू लागली आहे.
या संपूर्ण कारवाईचा मुख्य उद्देश इराणच्या खनिज तेल निर्यातीवर लगाम घालणे हा आहे. जागतिक तेल वाहतुकीसाठी अत्यंत संवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या होर्मुझ सामुद्रधुनीवर या कारवाईचा थेट परिणाम झाला आहे. या भागात अडथळे निर्माण झाल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत इंधनाचे दर कडाडण्याची भीती व्यक्त केली जात असून, त्याचा परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो.
दुसरीकडे, इराणने अमेरिकेच्या या कृत्याचा तीव्र शब्दांत निषेध केला असून योग्य वेळी प्रत्युत्तर देण्याचा इशारा दिला आहे. काही जहाजांनी अमेरिकेचे नियम झुगारून पुढे जाण्याचे प्रयत्न केल्याच्या बातम्याही समोर येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, दोन्ही देशांमधील हा संघर्ष येणाऱ्या काळात अधिक हिंसक आणि चिंताजनक वळण घेण्याची शक्यता संरक्षण तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे.