येत्या १ मे म्हणजेच महाराष्ट्र दिनापासून राज्यातील सर्व परवानाधारक रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा येणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. ज्या चालकांना मराठी भाषा येणार नाही किंवा जे मराठीत संवाद साधण्यास नकार देतील, त्यांच्यावर कडक कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आणि पुणे यांसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये परराज्यातून येणाऱ्या रिक्षा-टॅक्सी चालकांची संख्या मोठी आहे. अनेकदा या चालकांना स्थानिक भाषा म्हणजेच मराठी येत नसल्यामुळे प्रवाशांशी संवाद साधताना अडचणी येतात. भाषेच्या या अडथळ्यामुळे अनेकदा भाडे नाकारणे, पत्ता न समजणे किंवा किरकोळ कारणावरून प्रवाशांशी हुज्जत घालण्याचे प्रकार घडतात. प्रवाशांच्या सततच्या तक्रारी आणि मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी हा नियम कडकपणे लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम १९८९ नुसार, सार्वजनिक वाहतूक करणाऱ्या चालकांना स्थानिक भाषेचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. मात्र, या नियमाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत नव्हती. आता नवीन निर्णयानुसार, प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या एकोणसाठ कार्यालयांमार्फत विशेष मोहीम राबवली जाईल. नवीन परवाना घेताना किंवा जुन्या परवान्याचे नूतनीकरण करताना चालकांना जुजबी मराठी लिहिता, वाचता आणि बोलता येते का, याची पडताळणी केली जाईल. जर एखादा चालक मराठी भाषेत किमान संवाद साधू शकत नसेल, तर त्याचा चालक परवाना रद्द करण्याचा अधिकार आरटीओ अधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले की, ज्या राज्यात आपण राहतो आणि व्यवसाय करतो, त्या राज्याच्या भाषेचा आदर करणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. मराठी ही महाराष्ट्राची राजभाषा आहे आणि सामान्य प्रवाशांना आपल्याच राज्यात संवाद साधताना अडचण येऊ नये, ही आमची प्राथमिकता आहे. या निर्णयामुळे केवळ भाषेचा प्रश्न सुटणार नाही, तर प्रवासी सुरक्षा आणि पारदर्शकता वाढण्यासही मदत होईल, असे त्यांनी नमूद केले.