आंध्र प्रदेश सरकारने लहान मुलांच्या सामाजिक माध्यमांवरील वाढत्या वावराला वेसण घालण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलण्याचे ठरवले आहे. यासाठी सरकार ‘वय ओळख चिन्ह’ नावाची एक विशेष तांत्रिक प्रणाली विकसित करण्याचा गांभीर्याने विचार करत आहे. ही प्रणाली अधिकृत ओळखपत्र सेवेशी जोडली जाणार आहे, ज्यामुळे वापरकर्त्याचे वय अचूकपणे तपासणे शक्य होईल. लहान मुलांना आंतरजालावरील अयोग्य आणि घातक माहितीपासून दूर ठेवणे, हा यामागचा मुख्य हेतू आहे.
शासनाच्या या प्रस्तावानुसार, तेरा वर्षांखालील मुलांना सामाजिक माध्यमांचा वापर करण्यापासून पूर्णपणे रोखले जाण्याची शक्यता आहे. तसेच, तेरा ते सोळा वर्षे वयोगटातील किशोरवयीन मुलांसाठी केवळ त्यांच्या वयाला साजेशी आणि मर्यादित माहितीच उपलब्ध करून दिली जाईल. मुलांचे मानसिक आरोग्य जपणे आणि त्यांच्या अभ्यासावर होणारा विपरित परिणाम टाळणे, यावर या धोरणात विशेष भर देण्यात आला आहे.
या महत्त्वाकांक्षी निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारतर्फे एका विशेष मंत्रिगटाची स्थापना करण्यात आली आहे. हा गट जगभरातील विविध देशांच्या अशाच प्रकारच्या धोरणांचा सखोल अभ्यास करत आहे. प्रामुख्याने ऑस्ट्रेलिया, सिंगापूर आणि डेन्मार्क यांसारख्या देशांमधील कडक नियमांचा आधार घेऊन आंध्र प्रदेश राज्यात एक भक्कम कायदा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
सामाजिक माध्यमांच्या आहारी गेलेली मुले, त्यांची कमी होत असलेली एकाग्रता आणि वाढते मानसिक ताणतणाव याबद्दल राज्य सरकारने चिंता व्यक्त केली आहे. याशिवाय, महिलांवर होणारा आभासी जगातील छळ हा देखील या निर्णयामागील एक अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. महिला आणि बालकांसाठी एक सुरक्षित तसेच नियंत्रित तांत्रिक वातावरण निर्माण करणे, ही काळाची गरज असल्याचे सरकारने नमूद केले आहे.
एकूणच, मुलांच्या भविष्यातील सुरक्षिततेसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सामाजिक माध्यमांवर नियंत्रण मिळवण्याचा हा एक प्रयत्न आहे. एकदा का या प्रक्रियेसाठी योग्य कायदेशीर चौकट तयार झाली की, भविष्यात अशाच प्रकारचे नियम देशातील इतर राज्यांमध्येही लागू केले जाण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. डिजिटल युगातील ही एक नवी आणि आवश्यक सुरुवात मानली जात आहे.