महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी विशेषतः मराठवाड्यातील सोयाबीन उत्पादकांसाठी पीकविम्याचा प्रश्न नेहमीच कळीचा राहिला आहे. नांदेड जिल्ह्यासह राज्यातील विविध भागांतील खरीप पिकांच्या नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नैसर्गिक आपत्ती, पावसाचा खंड आणि कीड-रोगांमुळे बाधित झालेल्या पिकांचे पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर आता मदतीचे वाटप सुरू होत आहे.
यंदाच्या खरीप हंगामात सोयाबीन हे राज्यातील प्रमुख पीक होते. मात्र, पावसाच्या अनिश्चिततेमुळे आणि ऐन काढणीच्या वेळी झालेल्या परतीच्या पावसामुळे सोयाबीनच्या उत्पादनात मोठी घट झाली. प्रामुख्याने नांदेड जिल्ह्यात सोयाबीनचे क्षेत्र सर्वाधिक आहे. येथे पावसाने ओढ दिल्यामुळे सुरुवातीला पिकांची वाढ खुंटली आणि त्यानंतर शेंगा भरण्याच्या अवस्थेत पीक पिवळे पडल्याने शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. या परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करून, लोकप्रतिनिधींनी आणि कृषी विभागाने विमा कंपन्यांकडे पाठपुरावा केला होता. माजी राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनीही या संदर्भात आक्रमक भूमिका घेत शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळावी, अशी मागणी केली होती.
शेतकऱ्यांनी पीकविमा भरल्यानंतरही अनेकदा विमा कंपन्या तांत्रिक त्रुटी काढून नुकसानभरपाई नाकारतात. या बातमीनुसार, अनेक शेतकऱ्यांनी बाहत्तर तासांच्या आत नुकसानीची पूर्वसूचना देऊनही कंपन्यांकडून प्रतिसाद मिळत नव्हता. मात्र, प्रशासनाच्या दबावानंतर आता विमा कंपन्यांनी पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा करण्यास सुरुवात केली आहे. नांदेड जिल्ह्यात सोयाबीन कापणीच्या प्रयोगांनंतर उत्पादनात सरासरी पन्नास टक्क्यांहून अधिक घट झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे विमा कंपन्यांना आता मोठ्या प्रमाणावर देणी द्यावी लागणार आहेत. राज्य सरकारने एक रुपया पीकविमा योजना सुरू केल्यामुळे विमा भरणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या विक्रमी वाढली आहे. मात्र, तितक्याच कार्यक्षमतेने विमा कंपन्यांनी परतावा दिला पाहिजे, यासाठी सरकारने कडक निर्देश दिले आहेत. कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी या संदर्भात अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून, ज्या शेतकऱ्यांचे अर्ज तांत्रिक कारणास्तव प्रलंबित आहेत, त्यांचे प्रश्न मार्गी लावण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. शेतकरी आधीच अडचणीत असताना विमा कंपन्यांनी नफेखोरीचा विचार करू नये, असा इशाराही लोकप्रतिनिधींकडून देण्यात आला आहे. विम्याची रक्कम मिळत असली तरी, मिळणारी भरपाई ही लागवडीच्या खर्चाच्या तुलनेत पुरेशी आहे का, हा मोठा प्रश्न आहे. खते, बियाणे आणि मजुरीचा खर्च वाढल्यामुळे प्रति हेक्टरी मिळणारी मदत वाढवण्याची मागणी शेतकरी संघटनांकडून होत आहे. तसेच, सोयाबीनच्या भावात होणारी घसरण हा देखील उत्पादकांसाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे.