स्वित्झर्लंडमधील नागरिक देशाच्या एकूण लोकसंख्येवर कायदेशीर मर्यादा घालण्याच्या एका प्रस्तावावर सार्वत्रिक मतदानाच्या माध्यमातून आपला कौल देत आहेत. देशाची लोकसंख्या एक कोटी म्हणजेच दहा दशलक्षांपेक्षा जास्त वाढू नये, असा निर्णय या प्रक्रियेद्वारे घेतला जाण्याची शक्यता आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास कायद्याद्वारे स्वतःच्या लोकसंख्येची कमाल मर्यादा निश्चित करणारा स्वित्झर्लंड हा संपूर्ण युरोप खंडातील पहिला देश ठरेल. सध्या या देशाची लोकसंख्या नव्वद लाखांपेक्षा किंचित जास्त असून वाढत्या लोकसंख्येमुळे देशांतर्गत पायाभूत सुविधांवर प्रचंड ताण पडत असल्याचा युक्तिवाद केला जात आहे.
उजव्या विचारसरणीच्या राजकीय पक्षाचा पुढाकार
लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवण्याचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रस्ताव स्वित्झर्लंडमधील राजकीय गट असलेल्या स्विस जनता पक्षाकडून मांडण्यात आला आहे. या पक्षाच्या नेतृत्वाखाली सुरू करण्यात आलेल्या लोकचळवळीला एक लाख चौदा हजार नागरिकांनी स्वाक्षरी करून पाठिंबा दिला होता, ज्यामुळे थेट लोकशाहीच्या नियमांनुसार या विषयावर देशभरात मतदान घेणे अनिवार्य झाले आहे. या प्रस्तावाला ‘शाश्वत उपक्रम’ असे नाव देण्यात आले असून, सन 2050 पर्यंत देशातील कायमस्वरूपी रहिवाशांची संख्या कोणत्याही परिस्थितीत एक कोटीच्या आत ठेवण्याचे लक्ष्य याद्वारे निश्चित करण्यात आले आहे.
स्थलांतरितांमुळे वाढती लोकसंख्या आणि चिंता
गेल्या दशकभरात स्वित्झर्लंडमधील लोकसंख्या ऐंशी लाख तीस हजारांवरून सुमारे नव्वद लाखांच्या पार गेली आहे. या लोकसंख्या वाढीमध्ये नैसर्गिक जन्मदरापेक्षा बाहेरील देशांतून येणाऱ्या स्थलांतरितांचा वाटा तब्बल त्र्याण्णव टक्के इतका आहे. सद्यस्थितीत देशातील एकूण लोकसंख्येपैकी पंचवीस टक्क्यांपेक्षा जास्त नागरिक हे परदेशी वंशाचे आहेत. स्विस जनता पक्षाच्या दाव्यानुसार, अनियंत्रित स्थलांतरामुळे देशातील घरे, शाळा, वाहतूक व्यवस्था आणि सामाजिक कल्याणकारी योजनांवर असह्य ताण निर्माण झाला असून, यामुळे मूळ स्विस जीवनशैली धोक्यात आली आहे.
दोन टप्प्यातील कठोर कायदेशीर उपाययोजना
या प्रस्तावामध्ये लोकसंख्या नियंत्रणासाठी दोन टप्प्यांची कठोर कायदेशीर रचना करण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यानुसार, जर देशाची लोकसंख्या पंच्याण्णव लाखांवर पोहोचली, तर सरकार आणि संसदेला तात्काळ पावले उचलून राजकीय आश्रय मागणाऱ्या व्यक्तींवर आणि कौटुंबिक पुनर्मिलन कायद्यांतर्गत येणाऱ्या परदेशी नागरिकांवर कठोर निर्बंध लादावे लागतील. त्यानंतरही लोकसंख्या एक कोटीच्या मर्यादेच्या बाहेर गेल्यास, स्वित्झर्लंडला युरोपीय महासंघासोबतचा कामगारांच्या मुक्त दळणवळणाचा आंतरराष्ट्रीय करार पूर्णपणे संपुष्टात आणावा लागेल, ज्यामुळे परदेशी नागरिकांच्या थेट प्रवेशाला पूर्णविराम मिळेल.
आर्थिक परिणाम आणि युरोपीय महासंघासोबतच्या संबंधांवर टांगती तलवार
स्वित्झर्लंड सरकार, संसद आणि देशातील आघाडीच्या व्यावसायिक संघटनांनी या प्रस्तावाला तीव्र विरोध केला असून तो फेटाळण्याचे आवाहन नागरिकांना केले आहे. स्वित्झर्लंडमधील जन्मदर सातत्याने घसरत असल्यामुळे आरोग्य, माहिती तंत्रज्ञान आणि बांधकाम क्षेत्रात कामगारांची कमतरता भासत आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास युरोपीय महासंघासोबतचे व्यापारी संबंध बिघडतील आणि देशाच्या आर्थिक विकासाचा वेग मंदावेल, अशी भीती अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे या अटीतटीच्या मतदानात स्विस नागरिक नेमका काय कौल देतात, याकडे आता जगाचे लक्ष लागले आहे.