सुमारे सातशे एकचाळीस किलोमीटर लांबीच्या कोकण रेल्वे मार्गावरील वाढती वाहतूक, गाड्यांचे विस्कळीत होणारे वेळापत्रक आणि सणासुदीच्या काळात होणारी प्रवाशांची अतिरिक्त गर्दी यांमुळे या मार्गावर नेहमीच ताण निर्माण होतात. या रेल्वे मार्गाचा नव्वद टक्क्यांपेक्षा जास्त भाग आजही एकेरी असल्याने गाड्यांना परस्परांना ओलांडण्यासाठी विविध स्थानकांवर ताटकळत उभे राहावे लागते. या एकेरी रेल्वे मार्गामुळे वहनक्षमतेवर मर्यादा येत असून प्रवासी आणि मालवाहतुकीचा वेग मंदावत आहे. ही समस्या सोडवण्यासाठी गेल्या दशकभरापासून या मार्गाच्या दुपदरीकरणाची सातत्याने मागणी होत आहे.
केंद्र सरकारकडे नवीन निधीचा प्रस्ताव सादर
याच पार्श्वभूमीवर कोकण रेल्वेच्या दुपदरीकरण प्रकल्पाला आता पुन्हा एकदा नवी चालना मिळण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. कोकण रेल्वे महामंडळाने या प्रकल्पाच्या पुढील टप्प्यातील महत्त्वाच्या कामांसाठी आवश्यक असलेल्या आर्थिक तरतुदीचा एक सविस्तर प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे. कोकण रेल्वे महामंडळाचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक संतोष कुमार झा यांनी नुकत्याच पार पडलेल्या पावसाळापूर्व तयारीच्या आढावा बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना या दुपदरीकरणाच्या नवीन प्रस्तावाबाबतची महत्त्वाची माहिती अधिकृतपणे जाहीर केली.
प्राधान्य क्षेत्रांमध्ये तांत्रिक तपासणी सुरु
केंद्र सरकारच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असतानाच महामंडळाने प्राधान्यक्रमाच्या काही विशिष्ट रेल्वे विभागांमध्ये तांत्रिक तपासणीची तसेच व्यवहार्यता अभ्यासाची प्रक्रिया वेगाने सुरू केली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने एकूण दोनशे त्रेसष्ट किलोमीटर लांबीच्या टप्प्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्याअंतर्गत कर्नाटक राज्यातील थोकूर ते मुकांबिका रोड बैंदूर दरम्यानचा एकशे बारा किलोमीटरचा मार्ग आणि गोव्यातील माजोर्डा ते महाराष्ट्र राज्यातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वैभववाडी रोड दरम्यानचा एकशे एक्कावन्न किलोमीटरचा मार्ग या दोन मुख्य विभागांच्या दुपदरीकरणासाठी चाचपणी केली जात आहे.
चार पूर्णांक नव्वद टक्क्यांहून अधिक भाग अद्याप एकेरी
कोकण रेल्वेच्या स्थापनेपासून सातशे एकचाळीस किलोमीटरच्या विस्तीर्ण मार्गावर आजवर अत्यंत कमी भागात दुपदरीकरण शक्य झाले आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील रायगड जिल्ह्यातील रोहा ते वीर दरम्यानचा केवळ शेहेचाळीस पूर्णांक आठ किलोमीटरचा टप्पा आणि गोव्यातील मडगाव ते माजोर्डा दरम्यानचा फक्त सात पूर्णांक अठ्ठयाऐंशी किलोमीटरचा टप्पा पूर्ण झाला आहे. म्हणजेच रेल्वेच्या एकूण जाळ्यापैकी तब्बल नव्वद टक्क्यांपेक्षा जास्त रेल्वे मार्ग अद्यापही पूर्णपणे एकाच रेल्वे रुळावर अवलंबून असून त्यामुळे मुंबई, गोवा, कर्नाटक आणि केरळ या राज्यांना जोडणाऱ्या या मुख्य वाहिनीवर प्रचंड ताण पडत आहे.
दुर्गम भाग आणि दुपदरीकरणाचा प्रचंड खर्च
कोकण रेल्वेचा मार्ग हा सह्याद्रीच्या अत्यंत दुर्गम डोंगररांगा, दऱ्या आणि नद्यांमधून जात असल्याने येथे दुपदरीकरण करणे हे एक अत्यंत गुंतागुंतीचे आर्थिक आव्हान आहे. सखल किंवा सपाट मैदानी भागामध्ये रेल्वे मार्ग दुपदरी करण्यासाठी प्रति किलोमीटर सुमारे पंधरा ते वीस कोटी रुपयांचा खर्च येतो; मात्र कोकणच्या डोंगराळ आणि चढ-उताराच्या भागात हाच खर्च प्रति किलोमीटर तब्बल ऐंशी ते शंभर कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचतो. वीर ते कणकवली दरम्यानच्या दुर्गम भागात अनेक बोगदे, पूल आणि खोल दऱ्या असल्याने या टप्प्यात कामाचा खर्च प्रचंड वाढणार असला, तरी पुढील सपाट भूप्रदेशात हे काम अधिक वेगाने करणे शक्य होणार आहे.