स्वतंत्र बातमी

मुंबईतील अंधेरी पश्चिमेकडील जुहू गल्ली येथील समूह झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेमध्ये आतापर्यंत एकूण तेरा हजार झोपडीधारकांपैकी केवळ दोनशे सत्याहत्तर रहिवाशांचेच प्रत्यक्ष पुनर्वसन झाले असल्याचे समोर आले आहे. या परिसरातील रखडलेल्या एकूण तेवीस झोपडपट्टी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना शासनाच्या अभय योजनेअंतर्गत सामावून घेण्यात आले आहे. हा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प गतिमान करण्यासाठी मेसर्स शिव इन्फ्रा व्हिजन हाऊसिंग लिमिटेड या कंपनीने या तेवीस संस्थांचा ताबा आपल्याकडे घेतला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेला हा गृहनिर्माण प्रकल्प आता नव्या धोरणांमुळे मार्गी लागण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

प्रकल्पाचा विस्तार आणि व्याप्ती

हा संपूर्ण समूह पुनर्विकास प्रकल्प सुमारे एकशे एक पूर्णांक छत्तीस शतांश एकर एवढ्या विस्तीर्ण भूखंडावर पसरलेला आहे. यामध्ये जुहू गल्लीतील एकूण तेरा हजार सहाशे चौतीस झोपड्यांचा समावेश आहे. या विस्तृत परिसरामध्ये केवळ झोपड्याच नसून काही जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारती, खाजगी रुग्णालय, पोलीस ठाणे, पालिकेची बाजारपेठ, किरकोळ बाजार आणि विविध शासकीय कार्यालये तसेच शाळा व शैक्षणिक संस्थांचाही समावेश होतो. या संपूर्ण क्षेत्राचा एकत्रित आणि सुनियोजित विकास करण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची मुख्य नोडल संस्था म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

रखडलेल्या प्रकल्पाची पार्श्वभूमी

जुहू गल्लीतील हा परिसर गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या विकासकांमुळे आणि विविध कायदेशीर अडचणींमुळे रखडला होता. स्थानिक लोकप्रतिनिधी आमदार अमित साटम यांनी या रखडलेल्या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी आणि नागरिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले. सुरुवातीला काम न करणाऱ्या जुन्या विकासकांना झोपडपट्टी कायद्यातील कलम तेरा (दोन) अन्वये प्रकल्पातून बेदखल करण्यात आले होते. त्यानंतर शासनाने पन्नास एकरपेक्षा जास्त भूखंडांसाठी लागू केलेले नवीन समूह पुनर्विकास धोरण या भागासाठी संजीवनी ठरले असून, त्या अंतर्गत हा मुंबईतील पहिला समूह झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प ठरला आहे.

आर्थिक तरतूद आणि विकासकाची जबाबदारी

या महाकाय प्रकल्पाच्या पारदर्शक निविदा प्रक्रियेत रिलायन्स चार आयआर रिअल्टी डेव्हलपमेंट लिमिटेड आणि महादेव रिअल्टर्स जुहू यांच्या भागीदारीने बाजी मारली आहे. या यशस्वी कंपनीला झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे आर्थिक रक्कम सुपूर्द करावी लागणार आहे. यामध्ये नागरिकांच्या थकीत भाड्यापोटी सुमारे एकशे ऐंशी कोटी रुपये आणि पुढील दोन वर्षांच्या आगाऊ भाड्यासाठी तब्बल सातशे पन्नास कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागेल. याशिवाय पुढील काळातील कामाची हमी म्हणून प्राधिकरणाकडे शंभर कोटी रुपयांचे बँक हमीपत्र देखील जमा करावे लागणार आहे.

भावी उद्दिष्टे आणि सुविधा

या प्रकल्पांतर्गत पात्र ठरलेल्या सर्व झोपडीधारकांसाठी प्रत्येकी तीनशे चौरस फुटांची हक्काची आणि कायदेशीर घरे मोफत बांधून दिली जाणार आहेत. संपूर्ण पुनर्वसन प्रकल्पाचे काम पहिल्या बांधकाम प्रमाणपत्रापासून साडे नऊ वर्षांच्या आत पूर्ण करण्याचे बंधन विकासकावर घालण्यात आले आहे. या योजनेमुळे केवळ नागरिकांना हक्काची घरेच मिळणार नाहीत, तर या संपूर्ण परिसराचा चेहरामोहरा बदलणार आहे. या अंतर्गत आधुनिक पायाभूत सुविधा, प्रशस्त रस्ते, उद्याने, खेळाची मैदाने, आरोग्य सुविधा आणि शैक्षणिक संस्थांची निर्मिती करून एका सुनियोजित उपनगराची निर्मिती केली जाणार आहे.