नवी दिल्ली येथे १३ एप्रिल २०२६ रोजी सुरू झालेली द्विवार्षिक लष्कर कमांडर्स परिषदेचा १६ एप्रिल २०२६ रोजी यशस्वीरीत्या समारोप झाला. लष्करप्रमुखांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या महत्त्वपूर्ण परिषदेला देशातील सर्वोच्च लष्करी अधिकारी आणि केंद्र सरकारमधील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत नौदलप्रमुख, मंत्रिमंडळ सचिव, संरक्षण प्रमुख, संरक्षण सचिव आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळाचे अध्यक्ष यांसारख्या मान्यवरांनी उपस्थित राहून देशाच्या सुरक्षा धोरणांवर सखोल चर्चा केली.
भारतीय लष्कराला ‘फ्युचर रेडी फोर्स’ म्हणजेच भविष्यासाठी सज्ज दल म्हणून विकसित करण्याच्या उद्देशाने, या परिषदेत २०२६ हे वर्ष ‘नेटवर्किंग आणि डेटा सेंट्रिसिटी’ म्हणजेच ‘महाजाल आधारित समन्वय आणि माहिती केंद्रीकरण’ वर्ष म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. बदलत्या जागतिक युद्धपद्धती आणि तंत्रज्ञानाचा वाढता प्रभाव लक्षात घेता, लष्कराची मारक क्षमता आणि कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी विविध तांत्रिक उपाययोजनांवर या परिषदेत विशेष भर देण्यात आला. माहितीचे संकलन आणि सैन्य दलांमधील ताळमेळ अधिक अचूक करण्यावर लष्करी नेतृत्वाने एकमत व्यक्त केले.
परिषदेच्या विविध सत्रांमध्ये लष्कराचे आधुनिकीकरण, प्रगत युद्धतंत्राचा वापर, सैनिकांच्या प्रशिक्षण पद्धती आणि प्रत्यक्ष रणांगणावरील कार्यात्मक सज्जता वाढवण्यावर सखोल विचारविनिमय करण्यात आला. भविष्यातील सुरक्षा आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आधुनिक यंत्रणांचा, विशेषतः मानवरहित हवाई यंत्रणा आणि अशा धोक्यांना रोखणाऱ्या संरक्षण प्रणालींचा लष्करामध्ये समावेश करण्यावर प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित करण्यात आले. यामुळे भारतीय लष्कराची तांत्रिक बाजू अधिक भक्कम होणार आहे.
उपस्थित वक्त्यांनी सध्याच्या बदलत्या भू-राजकीय परिस्थितीचा आणि जागतिक तसेच प्रादेशिक सुरक्षेवर होणाऱ्या परिणामांचा सविस्तर आढावा घेतला. जगातील विविध कोपऱ्यांत सुरू असलेल्या संघर्षांमधून बोध घेऊन, देशाच्या राष्ट्रीय हितांचे रक्षण करण्यासाठी कठोर लष्करी शक्तीची आवश्यकता यावेळी अधोरेखित करण्यात आली. याचबरोबर विविध सरकारी मंत्रालयांनी एकमेकांशी समन्वय राखून नागरी आणि लष्करी संस्थांमधील सहकार्य अधिक वृद्धिंगत करण्यावरही या परिषदेत भर देण्यात आला.
जागतिक पुरवठा साखळीमध्ये निर्माण होणाऱ्या अडचणी लक्षात घेता, संरक्षण क्षेत्रात ‘आत्मनिर्भरता’ साध्य करणे ही काळाची गरज असल्याचे सांगण्यात आले. स्वदेशी बनावटीच्या शस्त्रास्त्रांचे उत्पादन आणि स्थानिक क्षमतांना चालना देऊन दीर्घकालीन सामरिक स्थैर्य प्राप्त करण्याकडे विशेष लक्ष देण्यात आले. या चार दिवसांच्या परिषदेमुळे भारतीय लष्कराच्या भविष्यातील धोरणात्मक दिशेला आणि संरक्षण सज्जतेला एक नवी आणि आश्वासक दिशा मिळाल्याचे मानले जात आहे.