श्रीलंका देशात वीज निर्मितीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या कोळसा आयातीतील कथित अनियमितता आणि गैरप्रकारांची सखोल चौकशी करण्यासाठी राष्ट्रपती अनुर कुमार दिसानायके यांनी एका उच्चस्तरीय राष्ट्रपती आयोगाची नियुक्ती केली आहे. राष्ट्रपती कार्यालयाने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकानुसार, हा आयोग सरकारी मालकीच्या लंका कोल कंपनीच्या कामकाजाचा सर्वंकष तपास करणार आहे. विशेष म्हणजे, कोळसा आयात प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून ते १६ एप्रिल २०२६ पर्यंतच्या प्रदीर्घ कालावधीतील सर्व आर्थिक व्यवहारांची आणि करारांची चौकशी या आयोगाच्या कार्यक्षेत्रात समाविष्ट करण्यात आली आहे.
लंका कोल कंपनीची स्थापना २००८ साली करण्यात आली असली, तरी त्यापूर्वी २००६ साली मंत्रिमंडळाने वीज निर्मितीसाठी कोळसा खरेदी व पुरवठा करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला होता. ही कंपनी देशातील कंपन्यांच्या कायद्यानुसार नोंदणीकृत असून, श्रीलंकेतील विविध उष्णताधारित वीज प्रकल्पांना आवश्यक असणाऱ्या कोळशाचा पुरवठा करण्याची मुख्य जबाबदारी या कंपनीवर सोपवण्यात आली आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता राखली गेली की नाही, याचा शोध आता हा नव्याने नियुक्त केलेला आयोग घेणार आहे.
या आयोगाला कोळसा खरेदी प्रक्रियेत झालेले गैरप्रकार, सरकारी तिजोरीचे झालेले आर्थिक नुकसान किंवा निकृष्ट दर्जाचा कोळसा आयात करण्यात आला असल्यास त्याबाबत तपास करण्याचे पूर्ण अधिकार देण्यात आले आहेत. याव्यतिरिक्त कोळसा पुरवठा साखळी, गुणवत्ता तपासणीतील निकष, वीज निर्मिती प्रक्रियेत राहिलेल्या त्रुटी, विविध करारांचे झालेले उल्लंघन आणि कार्यक्षमतेशी संबंधित सर्व तांत्रिक बाबींची सखोल चौकशी केली जाईल. या प्रकरणात सहभागी असलेले संबंधित अधिकारी, राजकीय नेते, कंपनीचे प्रतिनिधी आणि पुरवठादार यांची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे संकेतही देण्यात आले आहेत.
या महत्त्वाच्या आयोगाचे अध्यक्षपद सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश गिहान कुलतुंगा यांच्याकडे सोपवण्यात आले असून, त्यांच्या मदतीला अपील न्यायालयाचे न्यायाधीश आदित्य पटाबेंडीगे आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश संजीव सोमरत्ने हे सदस्य म्हणून काम पाहणार आहेत. तसेच पी. व्ही. बंडुलसेना यांची आयोगाचे सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या न्यायिक समितीला केवळ तपास करण्याचेच नव्हे, तर भविष्यातील सुधारणांसाठी आवश्यक ते कायदेशीर आणि प्रशासकीय उपाय सुचवण्याचे अधिकारही बहाल करण्यात आले आहेत.
या चौकशीचा मुख्य उद्देश केवळ भूतकाळातील भ्रष्टाचार किंवा गैरप्रकार उघड करणे नसून, भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी ठोस उपाययोजना सुचवणे हा देखील आहे. वीज निर्मिती क्षेत्रात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी हा आयोग अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. देशातील ऊर्जा सुरक्षेला बळकटी देण्यासाठी आणि जनतेच्या पैशांचे होणारे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी राष्ट्रपतींनी उचललेले हे एक ऐतिहासिक पाऊल मानले जात आहे.