राज्यात पाणी नियोजनासाठी निर्बंध लागू
राज्यात आगामी काळात एल निनोचा प्रभाव जाणवण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पाणी व्यवस्थापनाबाबत कडक पावले उचलण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. संभाव्य पाणीटंचाईला तोंड देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व संबंधित विभागांना पाण्याचे सूक्ष्म नियोजन करण्यास सांगितले आहे. ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरपर्यंत नागरिकांना पुरेसा पाणीपुरवठा उपलब्ध होईल, याची खात्री करण्याचे प्रशासनासमोर आव्हान असून त्यादृष्टीने सज्ज राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
सद्यस्थितीत राज्यातील धरणांमध्ये एकूण सहाशे त्रेपन्न पूर्णांक त्रेसष्ट टीएमसी इतका पाणीसाठा उपलब्ध आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हा साठा एकशे एक पूर्णांक सत्याहत्तर टीएमसीने अधिक आहे. असे असले तरी, हवामान बदलाच्या परिणामामुळे पावसाचा खंड पडण्याची भीती वर्तवण्यात आली आहे. म्हणूनच, उपलब्ध जलसाठ्याचा वापर अत्यंत काटकसरीने करणे आणि पाण्याचा अपव्यय टाळणे ही काळाची गरज बनली आहे.
पूर्वीच्या अनुभवांवरून असे दिसून आले आहे की, ज्या ज्या वेळी एल निनोचा प्रभाव वाढला, त्या वेळी पाणीसाठ्यात लक्षणीय घट झाली होती. उदाहरणार्थ, वर्ष 2014 मध्ये पाणीसाठ्यात सुमारे बारा टक्के आणि वर्ष 2015 मध्ये सुमारे चौदा टक्क्यांची घट नोंदवली गेली होती. त्या काळात अनेक भागांना तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागला होता. या जुन्या अनुभवातून धडा घेत राज्य सरकारने यंदा आधीपासूनच प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवर भर दिला आहे.
परिस्थिती हाताळण्यासाठी जलसंवर्धनाच्या कामांना वेग देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. उपलब्ध पाण्याचे शास्त्रोक्त व्यवस्थापन करणे आणि लोप पावत चाललेल्या जुन्या जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन करणे यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले जात आहे. विविध सरकारी योजनांच्या माध्यमातून पाणी साठवण्याची क्षमता वाढवण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. सर्व विभागांमध्ये योग्य समन्वय राखून आगामी संकटाचा सामना करण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज झाली आहे.
हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार, एल निनोचा सर्वाधिक प्रभाव ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यांत जाणवू शकतो. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने नागरिकांनाही पाण्याचा जपून वापर करण्याचे आणि बचत करण्याचे आवाहन केले आहे. वेळेवर केलेले योग्य नियोजन आणि प्रशासकीय तत्परता यामुळे संभाव्य पाणीटंचाईची दाहकता कमी करता येईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. भविष्यातील जलसंकटावर मात करण्यासाठी लोकसहभागही तितकाच महत्त्वाचा ठरणार आहे.