केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने देशातील ग्रामीण भागाचा कायापालट करण्यासाठी एक लाख पंचवीस हजार कोटी रुपयांच्या विकास निधीची घोषणा केली आहे. नवी दिल्ली येथे आयोजित एका विशेष पत्रकार परिषदेत केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराजसिंह चव्हाण यांनी या नवीन आराखड्याचे अनावरण केले. विकसित भारत अभियानांतर्गत ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा मजबूत करणे आणि गावांचा आर्थिक स्तर उंचावणे हा या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. केंद्र सरकारच्या या नवीन धोरणामुळे देशातील लाखो गावांमध्ये रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होणार असून, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला एक मोठी गती मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
नवीन रूपरेषेची अंमलबजावणी
हा भव्य विकास आराखडा येत्या 1 जुलैपासून संपूर्ण देशात अधिकृतपणे लागू करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारने या नवीन चौकटीला ‘ग्राम विकास आराखडा’ असे नाव दिले असून, त्याची अंमलबजावणी अत्यंत पारदर्शक आणि गतिमान पद्धतीने केली जाणार आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात देशातील मागास आणि दुर्गम भागातील गावांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाईल, असे मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. सर्व राज्यांच्या सहकार्याने आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून हा कार्यक्रम तळागाळातील नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी केंद्र सरकारने सूक्ष्म नियोजन केले आहे.
पायाभूत सुविधांवर विशेष भर
या निधीचा हिस्सा ग्रामीण भागातील रस्ते, पक्की घरे, पिण्याचे शुद्ध पाणी आणि सांडपाण्याची योग्य विल्हेवाट लावण्यासाठी वापरला जाणार आहे. विशेषतः डोंगरी आणि आदिवासी बहुल क्षेत्रांमध्ये बारमाही रस्ते तयार करण्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल, जेणेकरून तेथील नागरिकांना मुख्य शहरांशी जोडणे सोपे होईल. याशिवाय प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या गतीला आणखी वाढवून देशातील गरीब कुटुंबांना पक्की घरे उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट या निधीच्या माध्यमातून साध्य केले जाणार आहे, ज्यामुळे ग्रामीण भागातील राहणीमानाचा दर्जा उंचावण्यास मदत होईल.
महिला आणि युवकांचे सक्षमीकरण
केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चव्हाण यांनी स्पष्ट केले की, या एक लाख पंचवीस हजार कोटी रुपयांच्या निधीतील एक वाटा ग्रामीण भागातील महिला बचत गट आणि तरुणांच्या कौशल्य विकासासाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. गावागावांमध्ये लघुउद्योगांना चालना देऊन स्थानिक पातळीवरच रोजगार उपलब्ध करून दिला जाईल, ज्यामुळे ग्रामीण भागातून शहरांकडे होणारे स्थलांतर रोखता येईल. महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवण्यासाठी कृषी आधारित आणि कुटीरोद्योगांना थेट आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.
नियोजनाची डिजिटल देखरेख
या संपूर्ण प्रकल्पाची अंमलबजावणी करताना भ्रष्टाचाराला पूर्णपणे आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने एका अत्याधुनिक डिजिटल प्रणालीची निर्मिती केली आहे. प्रत्येक विकासकामावर आणि निधीच्या वितरणावर केंद्रीय पातळीवरून थेट देखरेख ठेवली जाणार आहे. कामाचा दर्जा आणि प्रगतीचा अहवाल वेळोवेळी अद्ययावत करणे बंधनकारक करण्यात आले असून, यामुळे प्रत्येक रुपयाचा योग्य विनियोग सुनिश्चित होईल. 1 जुलैपासून सुरू होणाऱ्या या मोहिमेमुळे देशातील ग्रामीण विकासाला एक नवी दिशा आणि वेग मिळणार असल्याचा विश्वास केंद्र सरकारने व्यक्त केला आहे.