स्वतंत्र बातमी

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या  मुंबई मंडळाने विक्रीविना पडून असलेल्या घरांसाठी सुरू केलेली ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ ही योजना अवघ्या तीन महिन्यांत बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबई मंडळाच्या अंतर्गत येणाऱ्या आणि विविध सोडतींमध्ये न विकल्या गेलेल्या एकशे अठरा घरांची विक्री करण्यासाठी मार्च महिन्यापासून विनासोडत ही थेट गृहविक्री योजना सुरू करण्यात आली होती. विनासोडत आणि अनेक जाचक अटींशिवाय मुंबईत हक्काचे घर खरेदी करण्याची संधी या योजनेच्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात आली होती. मात्र, म्हाडाच्या या महागड्या घरांना ग्राहकांकडून अपेक्षेप्रमाणे अजिबात प्रतिसाद लाभला नाही, त्यामुळे अखेर ही योजना तूर्तास गुंडाळण्याची नामुष्की मुंबई मंडळावर ओढवली आहे.

महागड्या घरांमुळे ग्राहकांनी फिरवली पाठ

या योजनेतील घरांच्या किमती खूप जास्त असल्याने इच्छुक खरेदीदारांनी या योजनेकडे साफ पाठ फिरवल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. या एकशे अठरा घरांपैकी बहुतांश घरे ही अत्यंत महागडी होती, ज्यामध्ये दक्षिण मुंबईतील ताडदेव सारख्या उच्चभ्रू भागातील तब्बल आठ कोटी रुपयांच्या घरांचाही समावेश होता. मुंबईतील घरांच्या वाढत्या किमती आणि सर्वसामान्यांचे उत्पन्न यामध्ये फार तफावत असल्याने, हक्काच्या घराचे स्वप्न पाहणाऱ्या नागरिकांना ही घरे परवडणारी नव्हती. म्हाडाच्या वतीने घरांच्या पात्रतेच्या अनेक अटी जसे की उत्पन्न मर्यादा आणि उत्पन्न कराचे प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट शिथिल करूनही या योजनेला ग्राहक मिळणे कठीण झाले होते.

केवळ अठ्ठेचाळीस घरांचीच प्रत्यक्ष विक्री

गेल्या तीन महिन्यांच्या कालावधीत राबविण्यात आलेल्या या प्रक्रियेत एकशे अठरा घरांपैकी केवळ बावन्न घरांसाठी अर्जदारांनी नोंदणी केली होती. मात्र, त्यातील चार अर्जदारांनी विविध कारणांमुळे आणि वाढीव किमतींमुळे आपली घरे म्हाडाला परत करण्याचा निर्णय घेतला. परिणामी, या संपूर्ण कालावधीत केवळ अठ्ठेचाळीस घरांचीच प्रत्यक्ष विक्री होऊ शकली. वडाळा येथील बेचाळीस लाख शहाऐंशी हजार रुपये किमतीच्या सत्तावीस घरांना योजनेच्या पहिल्याच दिवशी अवघ्या दहा मिनिटांत चांगला प्रतिसाद मिळाला होता, परंतु त्यानंतर इतर भागांतील महागड्या घरांची विक्री पूर्णपणे ठप्प झाली.

उर्वरित घरांच्या विक्रीबाबत अनिश्चितता

मुंबई मंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेला अपेक्षित गती न मिळाल्यामुळे उर्वरित साठ घरांची विक्री प्रक्रिया आता पूर्णपणे थांबविण्यात आली आहे. या शिल्लक राहिलेल्या घरांचे पुढे काय करायचे, त्यांची विक्री पुन्हा कशा प्रकारे करायची किंवा त्यांच्या किमती कमी करायच्या का, याबाबत म्हाडा प्रशासनाने अद्याप कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नाही. विनासोडत घर खरेदीची ही अभिनव योजना अत्यंत कमी कालावधीत बंद करावी लागल्याने म्हाडाच्या अंतर्गत नियोजन आणि किंमत निश्चितीच्या धोरणावर आता विविध स्तरांतून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.

भावी सोडतींवर होणार थेट परिणाम

म्हाडाच्या या निर्णयामुळे आता आगामी काळातील गृहनिर्माण सोडतींवर काय परिणाम होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मुंबई मंडळ लवकरच सुमारे पाच हजार परवडणाऱ्या घरांसाठी नवीन संगणकीय सोडत जाहीर करण्याच्या तयारीत आहे, ज्यामध्ये गोरेगाव आणि इतर उपनगरांतील घरांचा प्रामुख्याने समावेश असेल. मात्र, मागील सोडतींमधील ही साठ शिल्लक घरे आता आगामी मुख्य सोडतीत समाविष्ट करायची की खुल्या बाजारात विकायची, याविषयी म्हाडाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये अजूनही खल सुरू आहे. सर्वसामान्यांना परवडतील अशा दरात घरे उपलब्ध करून दिली तरच म्हाडाच्या योजना यशस्वी होतील, असे मत आता बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे.