स्वतंत्र बातमी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथे झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पुणे जिल्ह्यातील प्रस्तावित पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला वित्तीय संस्थांकडून सहा हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास अधिकृत मंजुरी देण्यात आली आहे. छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठी आवश्यक असणाऱ्या जमीन संपादनाची प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी राज्य शासनाने या कर्जाला स्वतःची हमी देखील दिली आहे. लोहगाव विमानतळाची मर्यादित क्षमता लक्षात घेता पुण्याच्या आर्थिक आणि औद्योगिक विकासासाठी हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.

अधिनियमात सुधारणा आणि कर्ज उभारणी

या भव्य प्रकल्पासाठी निधीची आवश्यकता भासणार असल्याने हुडको किंवा इतर तत्सम वित्तीय संस्थांकडून स्पर्धात्मक दराने हे कर्ज उभारण्यात येणार आहे. एमआयडीसीला कर्ज उभारणीच्या सध्याच्या मर्यादेत वाढ करता यावी, यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, 1961 मधील संबंधित तरतुदींमध्ये आवश्यक ती सुधारणा करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या नवीन तरतुदीमुळे महामंडळाला केवळ विमानतळासाठीच नव्हे, तर राज्यातील इतर विविध औद्योगिक क्षेत्रे, विशेष आर्थिक क्षेत्रे आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी अतिरिक्त आर्थिक संसाधने उभी करणे सोपे होणार आहे. वित्त विभागाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, या शासकीय हमीवर कर्ज उचलण्याची मुदत बारा महिन्यांची असणार आहे.

शेतकऱ्यांना मिळणार दोन कोटींपर्यंतचा मोबदला

पुरंदर तालुक्यातील पारगाव, वनपुरी, कुंभारवळण, उदाची वाडी, एखतपूर, मुंजवडी आणि खानवडी या सात गावांमधील एकूण तीन हजार एकर जमीन या आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी अधिग्रहित केली जात आहे. प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून राज्य सरकारने प्रति एकर एक कोटी एकसष्ट लाख रुपये इतका भरीव मोबदला निश्चित केला आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांची घरे, विहिरी, साठवण चाळी आणि झाडे यांचा अतिरिक्त खर्च स्वतंत्रपणे दिला जाणार आहे. हा सर्व खर्च मिळून शेतकऱ्यांना मिळणारी एकूण नुकसानभरपाई प्रति एकर जवळपास दोन कोटी रुपयांपर्यंत जात आहे. हा संपूर्ण मोबदला थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जात असल्याने भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आली आहे.

विशेष हेतू प्राधिकरणाची स्थापना

या महत्त्वाकांक्षी विमानतळ प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी आणि विकासासाठी राज्य सरकारने एक विशेष हेतू प्राधिकरण स्थापन केले आहे. या प्राधिकरणात शासनाच्या विविध विभागांची आणि महामंडळांची भागीदारी निश्चित करण्यात आली आहे. यात शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळाचा (सिडको) हिस्सा एकावन्न टक्के, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचा हिस्सा एकोणीस टक्के, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचा हिस्सा पंधरा टक्के आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा हिस्सा पंधरा टक्के असणार आहे. या प्राधिकरणातील आपापल्या हिश्श्याप्रमाणे कर्ज परतफेडीचा बोजा त्या त्या महामंडळावर आणि कंपन्यांवर राहणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.

भूसंपादन अंतिम टप्प्यात आणि विकासाला गती

सध्या पुरंदर विमानतळाकरिता जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया वेगाने सुरू असून, प्रकल्पाच्या कार्यक्षेत्रातील तब्बल शहाण्णव टक्के शेतकऱ्यांनी आपली जमीन देण्यास यापूर्वीच संमती दर्शविली आहे. आतापर्यंत आवश्यक असणाऱ्या एकूण जमिनीपैकी दोन हजार आठशे एकर जमिनीसाठी शेतकऱ्यांची संमती मिळाल्यामुळे भूसंपादनाचे काम साठ टक्क्यांहून अधिक पूर्ण झाले असून पहिल्या टप्प्यातील नऊशे कोटी रुपयांचे वाटपही करण्यात आले आहे. जर अपरिहार्य कारणास्तव हे विशेष हेतू प्राधिकरण कर्जाची परतफेड करण्यास असमर्थ ठरले, तर राज्य सरकार स्वतः प्राधिकरणाच्या आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेऊन या कर्जाची परतफेड करेल, अशी ग्वाही देखील या निर्णयात देण्यात आली आहे.