स्वतंत्र बातमी

राज्यातील तीस नवीन कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा समावेश डिजिटल व्यापार प्रणालीमध्ये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पणन संचालनालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ही माहिती दिली आहे. पुणे येथील पणन संचालक संजय कदम यांनी या संदर्भातील सविस्तर प्रस्ताव मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे सादर केला होता. यामुळे आता राज्यातील शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल थेट देशातील इतर राज्यांमधील व्यापाऱ्यांना कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय ऑनलाईन पद्धतीने विकणे अधिक सोपे होणार आहे.

नवीन तीस बाजार समित्यांची निवड

राज्यात सध्या एकशे अठरा कृषी उत्पन्न बाजार समित्या या राष्ट्रीय डिजिटल प्रणालीवर यशस्वीपणे कार्यरत आहेत. या व्यवस्थेची यशस्वीता आणि शेतकऱ्यांना मिळणारा थेट आर्थिक फायदा लक्षात घेऊन पणन विभागाने आणखी तीस बाजार समित्यांची निवड केली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने नाशिक जिल्ह्यातील सटाणा, लासलगाव आणि मनमाड, जळगाव जिल्ह्यातील अमळनेर आणि चोपडा, अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपरगाव आणि राहुरी, तसेच कोल्हापूर जिल्ह्यातील गडहिंग्लज आणि जयसिंगपूर या प्रमुख बाजार समित्यांचा समावेश आहे. याशिवाय विदर्भ आणि मराठवाड्यातील अकोला, वाशीम, लातूर आणि जालना या भागांतील महत्त्वाच्या बाजार समित्यांनाही या राष्ट्रीय जाळ्याशी जोडले जाणार आहे, ज्यामुळे राज्यातील डिजिटल कृषी व्यापाराची व्याप्ती वाढेल.

पारदर्शक लिलाव आणि थेट बँक खात्यात पैसे

या नवीन डिजिटल बाजार प्रणालीच्या अंमलबजावणीमुळे बाजार समित्यांमधील पारंपारिक आणि जुन्या व्यापार पद्धतीला एक फाटा मिळणार आहे. या केंद्रांवर येणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या शेतमालाची गुणवत्ता तपासणी अत्याधुनिक प्रयोगशाळेत केली जाईल. त्यानंतर शेतमालाची संपूर्ण माहिती संगणकीय प्रणालीवर उपलब्ध करून दिली जाईल, ज्यामुळे देशभरातील परवानाधारक व्यापारी या मालासाठी ऑनलाईन पद्धतीने आपल्या बोली लावू शकतील. या संपूर्ण प्रक्रियेमुळे लिलावामध्ये कमालीची पारदर्शकता येईल आणि व्यापाऱ्यांमधील निकोप स्पर्धेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाला अधिक चांगला व स्पर्धात्मक दर मिळेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, मालाची विक्री होताच संबंधित रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल.

पायाभूत सुविधांसाठी साठ कोटींचा निधी

निवडण्यात आलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये आवश्यक असणाऱ्या अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा उभारण्यात येणार आहेत. यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारच्या वतीने एकूण साठ कोटी रुपयांचा विशेष निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या निधीमधून प्रत्येक बाजार समितीमध्ये अत्याधुनिक संगणक कक्ष, वेगवान आंतरजाल सुविधा, शेतमाल प्रतवारी केंद्र, स्वयंचलित वजन काटे आणि शेतकऱ्यांसाठी विशेष मार्गदर्शन केंद्र उभारले जाईल. या सर्व सुविधांमुळे बाजार आवारात होणारी शेतकऱ्यांची आर्थिक फसवणूक पूर्णपणे थांबण्यास मदत होईल.

शेतकऱ्यांना थेट लाभ

महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्राला डिजिटल युगाशी जोडणारा हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी दिलासा ठरणार आहे. या प्रणालीमुळे केवळ राज्यातील व्यापारीच नव्हे, तर दिल्ली, मुंबई, बेंगळुरू आणि चेन्नई सारख्या शहरांमधील खरेदीदार थेट ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांशी जोडले जातील. पणन विभागाने या प्रणालीची अंमलबजावणी पुढील दोन महिन्यांत युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत, जेणेकरून आगामी खरीप हंगामातील शेतमाल विक्रीसाठी शेतकऱ्यांना याचा थेट लाभ घेता येईल.