गोवा राज्य मंत्रिमंडळाने राज्याच्या शैक्षणिक क्षेत्रासाठी आणि विद्यार्थ्यांमध्ये वाचनाची गोडी वाढवण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत गोवा राज्य ग्रंथालय धोरणाला अधिकृत मंजुरी देण्यात आली आहे. या धोरणांतर्गत गोव्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये अत्याधुनिक ऑनलाईन ग्रंथालय उभारले जाणार असून, यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना आणि वाचकांना डिजिटल ज्ञानाचे दालन खुले होणार आहे.
गोवा सरकारने जाहीर केलेले हे नवीन धोरण केवळ पुस्तकांचे जतन करण्यापुरते मर्यादित नसून, ते माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगाशी सुसंगत आहे. या धोरणाचे मुख्य वैशिष्ट्य पारंपारिक ग्रंथालयांचे रूपांतर डिजिटल ग्रंथालयांमध्ये करणे हा आहे. यासोबतच तरुण पिढीमध्ये वाचनाची आवड निर्माण करण्यासाठी आधुनिक सुविधा पुरवणे, ग्रामीण आणि शहरी भागातील शैक्षणिक दरी कमी करण्यासाठी प्रत्येक पंचायतीत ऑनलाईन ग्रंथालयाची स्थापना करणे, विद्यार्थी आणि संशोधकांसाठी ऑनलाइन नियतकालिक, ऑनलाईन पुस्तके आणि जागतिक दर्जाची माहिती उपलब्ध करून देणे ही या धोरणामागची कारणे आहेत.
या धोरणातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे ग्रामपंचायत स्तरावरील विस्तार. गोव्यातील एकशे एक्क्याण्णव ग्रामपंचायतींमध्ये ऑनलाईन ग्रंथालय सुरू केले जातील. या ग्रंथालयांमध्ये वेगवान इंटरनेट, कॉम्प्युटर, टॅबलेट आणि ऑनलाईन वाचकांची सोय असेल. यामुळे गावातील विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांची तयारी करण्यासाठी किंवा शैक्षणिक प्रकल्पांसाठी शहरात धाव घेण्याची गरज उरणार नाही. ही ऑनलाईन ग्रंथालय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सहकार्याने चालवल्या जातील, ज्यामुळे त्यांचे व्यवस्थापन आणि देखरेख स्थानिक पातळीवर प्रभावीपणे होऊ शकेल. नवीन धोरणानुसार, गोव्यातील मध्यवर्ती ग्रंथालये आणि तालुका स्तरावरील ग्रंथालये एका मध्यवर्ती सर्व्हरशी जोडली जातील. वाचक आता घरी बसून ग्रंथालयाचे सदस्यत्व घेऊ शकतील आणि पुस्तके आरक्षित करू शकतील. दुर्मिळ हस्तलिखिते, गोव्याचा इतिहास आणि कोकणी-मराठी साहित्याचे डिजिटल स्वरूपात जतन केले जाईल. मात्र विशेष गरजा असलेल्या व्यक्तींसाठी ऑडिओ बुक्स आणि ब्रेल ऑनलाईन वाचकांची व्यवस्थाही या धोरणात प्रस्तावित आहे.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना सांगितले की, हे धोरण गोव्याला ज्ञान केंद्र बनवण्याच्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. ग्रामीण भागातील हुशार विद्यार्थ्यांना महागडी पुस्तके विकत घेणे परवडत नाही. अशा विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन ग्रंथालयाच्या माध्यमातून मोफत शैक्षणिक साहित्य आणि जागतिक स्तरावरील माहिती उपलब्ध होईल. विशेषतः युपीएससी, एमपीएससी आणि गोव्यातील सरकारी भरती परीक्षांची तयारी करणाऱ्या तरुणांसाठी ही पर्वणी ठरेल. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी शिक्षण विभाग आणि कला व संस्कृती संचालनालय एकत्रितपणे काम करणार आहेत. राज्य सरकार या प्रकल्पासाठी विशेष निधीची तरतूद करणार असून, केंद्र सरकारच्या डिजिटल इंडिया मोहिमेतूनही सहकार्य मिळवले जाईल. प्रत्येक ग्रंथालयात प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाईल, जेणेकरून तांत्रिक अडचणी उद्भवणार नाहीत.