केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाने आर्थिक वर्ष 2026 – 27 साठी राष्ट्रीय स्तरावरील सरस उपजीविका मेळाव्यांचे अधिकृत वेळापत्रक निश्चित केले आहे. ग्रामीण भागातील उपजीविकेची साधने बळकट करणे, महिला उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणे आणि भारतातील पारंपरिक हस्तकला व उत्पादने देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवणे, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. या भव्य मेळाव्यांच्या माध्यमातून बचत गटांना मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होणार असून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी गती मिळणार आहे.
नव्या वेळापत्रकानुसार, नवी दिल्ली परिसरात तीन प्रमुख मेळाव्यांचे आयोजन केले जाणार आहे. पहिला सरस उपजीविका मेळावा हरियाणातील गुरुग्राम येथील लीझर व्हॅली उद्यानात २२ ऑक्टोबर ते ६ नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत सतरा दिवस चालणार आहे. त्यानंतर नवी दिल्लीतील सुंदर नर्सरी येथे २१ नोव्हेंबर ते ८ डिसेंबर २०२६ दरम्यान अठरा दिवसीय विशेष अन्न महोत्सव आयोजित केला जाईल. तिसरा मुख्य मेळावा नवी दिल्लीतील मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय क्रीडांगणात १ फेब्रुवारी ते २८ फेब्रुवारी २०२७ या कालावधीत अठ्ठावीस दिवस चालणार आहे.
हे सर्व मेळावे ‘दीनदयाळ अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान’ या मोहिमेचा एक प्रमुख भाग म्हणून आयोजित केले जात आहेत. या उपक्रमाच्या माध्यमातून देशभरातील विविध राज्यांतील बचत गट आणि कुशल कारागीर एकाच मंचावर एकत्र येणार आहेत. यामुळे ग्रामीण भागातील महिलांना थेट शहरी ग्राहकांशी संवाद साधण्याची संधी मिळते, ज्यामुळे त्यांच्या उत्पादनांना केवळ बाजारपेठच नाही, तर एक वेगळी ओळखही प्राप्त होते.
या प्रदर्शनांमध्ये विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील महिला उद्योजक मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने हातमाग, हस्तकला, नैसर्गिक उत्पादने आणि भारतातील विविध प्रादेशिक खाद्यपदार्थांचे प्रदर्शन व विक्री केली जाणार आहे. या उपक्रमामुळे ग्रामीण महिलांच्या वार्षिक उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होण्याबरोबरच, त्यांनी तयार केलेल्या वस्तूंना राष्ट्रीय स्तरावर मोठी प्रसिद्धी आणि मागणी मिळणार आहे.
ग्रामीण विकास मंत्रालयाने या उपक्रमाद्वारे ‘स्थानिकासाठी आवाज’ आणि ‘स्वावलंबी भारत’ या संकल्पनांना खऱ्या अर्थाने बळ देण्यावर भर दिला आहे. उत्पादकांना थेट बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे, वस्तूंचे आवेष्टन, नाममुद्रांकन आणि विपणन कौशल्य सुधारणे यांमुळे ग्रामीण उद्योजकतेला नवी उभारी मिळणार आहे. या मेळ्यांमधून देशातील सांस्कृतिक वैविध्य अधोरेखित होऊन सर्वसमावेशक विकासाला मोठी चालना मिळणार असल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.