सुधारित निवृत्ती वेतन योजनेसह अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या अठरा मागण्यांसाठी सरकारी व निमसरकारी तसेच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीने 21 एप्रिलपासून बेमुदत संप पुकारला होता. राज्यातील सुमारे अठरा लाख कर्मचारी या संपात सहभागी झाले होते. गेल्या पंधरा महिन्यांत सरकारने मागण्यांची दखल घेतली नाही आणि चर्चेची संधीही दिली नाही, असा आरोप समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी केला होता. या संपामुळे संपूर्ण राज्यात शासकीय कार्यालयांचे कामकाज ठप्प झाले होते.
या संपावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेऊन 22 एप्रिल रोजी मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या उपस्थितीत कर्मचारी प्रतिनिधींशी बैठक घेतली. या बैठकीत सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन दिले. मुख्य सचिवांनी दिलेल्या आश्वासनांचे लिखित इतिवृत्त मिळण्याची मागणी समन्वय समितीने केली होती. ते इतिवृत्त मिळाल्यानंतर संप मागे घेण्याचा निर्णय समितीने घेतला.
दिनांक 1मार्च 2024 पासून राज्याची सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यात आली असली तरी त्याबाबतची अधिकृत अधिसूचना अद्याप जारी झालेली नव्हती. त्यामुळे 1 मार्च 2024 पासून सेवानिवृत्त झालेल्या सहा हजार पाचशे कर्मचारी व शिक्षकांना तात्पुरत्या निवृत्तीवेतनाचे लाभ मिळाले नव्हते, ज्यामुळे त्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक झळ सहन करावी लागत होती. ही अधिसूचना पुढील पंधरा दिवसांत काढली जाईल, असे लिखित आश्वासन सरकारने दिले.
या संपाचा सर्वाधिक फटका राज्यातील महसूल विभागाला बसला. मुद्रांक नोंदणी, जमीन व घर खरेदी-विक्री व्यवहार आणि विवाह नोंदणीचे काम पूर्णपणे बंद पडले होते. सरकारी सेवांमुळे होणाऱ्या सामान्य जनतेच्या कामांवर विपरीत परिणाम होऊ नये म्हणून संप मागे घेण्याचा निर्णय घेत असल्याचे काटकर यांनी स्पष्ट केले. सुकाणू समितीच्या बैठकीत सर्व संघटनांनी या निर्णयाला एकमताने पाठिंबा दिला.
सरकारने सुधारित निवृत्ती वेतन योजनेबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले असून रिक्त पदांची भरती, सर्वसमावेशक आरोग्य विमा योजना यांसारख्या इतर मागण्यांवरही सकारात्मक विचार केला जाईल, असे सूचित केले आहे. या निर्णयामुळे सोमवारपासून शासकीय कार्यालयांचे कामकाज पूर्वपदावर येणार असून राज्यातील जनतेला दिलासा मिळणार आहे. समन्वय समितीने मात्र सरकारने दिलेल्या आश्वासनांच्या पूर्ततेवर कडक नजर ठेवण्याचे आणि वेळ न गमावता अधिसूचना जारी करण्याची सरकारला आठवण करून दिली.