नीती आयोगाने डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा 2046 नावाचा एक विशेष अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालात देशाच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासाला नवी गती देण्यासाठी एक धोरणात्मक आराखडा मांडण्यात आला आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर करून सर्वसामान्यांचे जीवन सुसह्य करणे आणि विकासाचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.
या आराखड्याचा मुख्य भर हा सर्वसमावेशक विकासावर आहे. आगामी काळात तंत्रज्ञानामुळे होणारी प्रगती ही केवळ रेषीय न राहता ती बहुआयामी असावी, असा नीती आयोगाचा प्रयत्न आहे. यामुळे शिक्षण, आरोग्य आणि कृषी यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी डिजिटल माध्यमांचा प्रभावी वापर केला जाणार आहे.
अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे, डिजिटल पायाभूत सुविधांमुळे सरकारी सेवांची पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढणार आहे. गरिबातील गरीब व्यक्तीला देखील या डिजिटल व्यवस्थेचा लाभ घेता येईल, अशा पद्धतीने या पायाभूत सुविधांची रचना केली जाणार आहे. यामुळे भविष्यात कागदपत्रविरहित आणि सुलभ प्रशासकीय प्रक्रिया राबवणे शक्य होईल.
नीती आयोगाने 2046 या वर्षाचे उद्दिष्ट समोर ठेवून हा दीर्घकालीन मार्गदर्शक नकाशा तयार केला आहे. या कालावधीत भारत जागतिक स्तरावर डिजिटल क्षेत्रात अग्रेसर राहण्यासाठी आवश्यक असलेल्या तांत्रिक सुधारणा आणि धोरणात्मक निर्णयांची अंमलबजावणी केली जाईल. यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
हा अहवाल केवळ तांत्रिक प्रगतीवरच नव्हे, तर सामाजिक न्यायावरही भर देतो आहे. डिजिटल क्रांतीचा फायदा समाजातील प्रत्येक स्तराला मिळावा आणि कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव न राहता सर्वांना समान संधी उपलब्ध व्हावी, हे या धोरणाचे अंतिम ध्येय आहे. या व्यापक नियोजनामुळे भारताच्या शाश्वत विकासाचा मार्ग अधिक सुकर होणार आहे.