केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने सागरी पाइपलाइनबाबत अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी केले आहे. गेले काही दिवस मध्य पूर्व आणि भारत यांच्या दरम्यान पाइपलाइन प्रकल्पाबाबत बातम्या येत होत्या. मंत्रालयाने अधिकृत पत्रक काढून हे स्पष्ट केले आहे की, अशा प्रकारचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही. गेल्या काही दिवसांपासून विविध माध्यमांमध्ये या प्रकल्पाविषयी सातत्याने उलटसुलट चर्चा सुरू होत्या. त्यामुळे प्रशासनाला या विषयावर आपली बाजू स्पष्ट करणे भाग पडले आहे. या अधिकृत निवेदनातून केंद्र सरकारने तूर्तास अशा कोणत्याही प्रकल्पाला गती दिली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
माध्यमांमधील वृत्तांचे खंडन
काही प्रसारमाध्यमांनी भारत सरकार सागरी ऊर्जा वाहिनी प्रकल्पावर वेगाने काम करत असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध केले होते. या वृत्तांमध्ये असे सांगण्यात आले होते की, या माध्यमातून भारताला आखाती देशांशी थेट जोडण्याची योजना आखली जात आहे. मात्र, पेट्रोलियम मंत्रालयाने या बातम्या केवळ अफवा असल्याचे सांगत त्यांचे पूर्णपणे खंडन केले आहे. कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय किंवा अधिकृत मंजुरीशिवाय अशा प्रकारच्या बातम्या पसरवल्या गेल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे.
प्रकल्प आराखड्याचे दावे
माध्यमांमध्ये विविध अहवाल प्रसिद्ध झाले होते. हा प्रकल्प गुजरातला ओमान देशासोबत जोडणार असल्याचा दावा केला जात होता. समुद्राच्या तळाशी हजारो फूट खोल ही पाइपलाइन टाकून त्याद्वारे नैसर्गिक वायू आणि इंधनाचा पुरवठा थेट भारतामध्ये केला जाईल, असे या वृत्तांमध्ये नमूद करण्यात आले होते. व्यावसायिक आणि तांत्रिकदृष्ट्या हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात असल्याच्या वावड्या उठल्या होत्या. मात्र, आता मंत्रालयाने या संपूर्ण दाव्यांमधील हवा काढून घेतली आहे.
परकीय देशांशी चर्चा नाही
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाने आपल्या निवेदनात पुढे हे देखील स्पष्ट केले आहे की, या सागरी इंधन वाहिनीच्या प्रकल्पाबाबत ओमान देश किंवा इतर कोणत्याही आखाती देशांसोबत कोणत्याही पातळीवर कोणतीही अधिकृत चर्चा किंवा बोलणी सुरू नाही. दोन देशांमधील राजनैतिक किंवा व्यावसायिक पातळीवर अशा प्रकारच्या कोणत्याही वाटाघाटी झालेल्या नाहीत, तसेच भविष्यातही यावर चर्चा करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सध्या समोर ठेवण्यात आलेला नाही. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या विषयावर सुरू असलेल्या सर्व चर्चांना आता पूर्णविराम मिळाला आहे.
ऊर्जा सुरक्षेचे धोरण
भारत सरकार ऊर्जा सुरक्षा आणि गरज भागवण्यासाठी वेगवेगळ्या आंतरराष्ट्रीय पर्यायांवर नेहमीच काम करत असते. मात्र, कोणताही निर्णय घेताना सर्व तांत्रिक आणि आर्थिक बाबींचा सखोल विचार केला जातो. सद्यस्थितीत पश्चिम आशियातील देशांमधून इंधनाची आयात करण्यासाठी पारंपरिक सागरी मार्गांचाच वापर केला जात आहे. भविष्यात कोणत्याही नवीन पायाभूत सुविधा प्रकल्पाची घोषणा करायची असल्यास, ती केवळ मंत्रालयाच्या अधिकृत प्रक्रियेनंतरच केली जाईल, असे सांगत नागरिकांनी आणि संबंधित घटकांनी केवळ अधिकृत माहितीवरच विश्वास ठेवावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.