लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी चार महत्त्वाच्या संसदीय समित्यांचे पुनर्रचना केली आहे. या समित्यांमध्ये तीन आर्थिक समित्या आणि एका स्थायी समितीचा समावेश आहे. संसदेच्या नियमांनुसार या समित्यांचा कार्यकाळ दरवर्षी तीस एप्रिल रोजी समाप्त होतो आणि त्यानंतर नवीन सदस्यांची निवड केली जाते. या नवीन समित्यांचा कार्यकाळ १ मे २०२६ पासून सुरू झाला असून तो ३० एप्रिल २०२७ पर्यंत असणार आहे.
या पुनर्रचनेमध्ये भारतीय जनता पक्षाचे खासदार डॉ. संजय जयस्वाल यांची अंदाज समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये लोकसभेचे एकूण तीस सदस्य असतात. अंदाज समितीचे मुख्य काम सरकारी खर्चाची तपासणी करणे आणि प्रशासनात अधिक कार्यक्षमता आणण्यासाठी तसेच काटकसर करण्यासाठी सूचना देणे हे असते. डॉ. जयस्वाल यांच्या अनुभवाचा वापर करून ही समिती सरकारी योजनांचे मूल्यमापन करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल.
काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते के. सी. वेणुगोपाल यांची लोकलेखा समितीच्या अध्यक्षपदी पुन्हा नियुक्ती करण्यात आली आहे. या महत्त्वाच्या समितीमध्ये एकूण बावीस सदस्य असून, त्यापैकी पंधरा सदस्य लोकसभेचे आणि सात सदस्य राज्यसभेचे आहेत. ही समिती प्रामुख्याने सरकारचा खर्च हा संसदेने मंजूर केलेल्या तरतुदीनुसारच झाला आहे की नाही, याची पडताळणी करते. जर एखाद्या आर्थिक वर्षात मंजूर रकमेपेक्षा जास्त खर्च झाला असेल, तर ही समिती त्या कारणांचा शोध घेऊन आपले निष्कर्ष मांडते.
सार्वजनिक उपक्रम समिती’च्या अध्यक्षपदी बैजयंत जय पांडा यांची फेरनिवड करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये देखील बावीस सदस्य असतात, ज्यामध्ये पंधरा सदस्य लोकसभेचे आणि सात सदस्य राज्यसभेचे प्रतिनिधित्व करतात. ही समिती देशातील विविध सरकारी कंपन्या आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांच्या अहवालांची तपासणी करते. सार्वजनिक उपक्रमांच्या कार्यक्षमतेवर देखरेख ठेवण्याची महत्त्वाची जबाबदारी या समितीकडे सोपवण्यात आली आहे. याशिवाय, फग्गन सिंग कुलस्ते यांची अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती कल्याण समितीच्या अध्यक्षपदी पुन्हा नियुक्ती करण्यात आली आहे.
या समितीमध्ये लोकसभेचे वीस आणि राज्यसभेचे दहा असे एकूण तीस सदस्य असतात. या चारही समित्या लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी आणि शासकीय विभागांच्या कामात पारदर्शकता आणण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जातात. या समित्यांच्या माध्यमातून लोकप्रतिनिधी विविध धोरणात्मक निर्णयांवर सखोल चर्चा करून आपले मोलाचे सल्ले सरकारला देतात.