भारत सरकारने लिपुलेख खिंडीतून होणाऱ्या कैलास मानसरोवर यात्रेबाबत नेपाळने व्यक्त केलेला आक्षेप पूर्णपणे फेटाळून लावला आहे. नेपाळचा हा विरोध अनाठायी आणि तर्कहीन असल्याचे भारताने स्पष्टपणे नमूद केले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने या संदर्भात आपली अधिकृत भूमिका मांडताना सांगितले की, ज्या मार्गावर रस्ता बांधणीचे काम झाले आहे, तो भाग पूर्णपणे भारतीय भूप्रदेशाच्या सीमांच्या अंतर्गत येतो, त्यामुळे नेपाळचा दावा स्वीकारार्ह नाही.
भारताने स्पष्ट केले आहे की, उत्तराखंड राज्याच्या पिथोरागढ जिल्ह्यात बांधण्यात आलेला हा नवीन रस्ता यात्रेकरूंना सुलभ प्रवासासाठी तयार करण्यात आला आहे. हा रस्ता पूर्णतः भारताच्या सार्वभौम क्षेत्राचा भाग आहे. यापूर्वीही या मार्गाचा वापर तीर्थयात्रेसाठी आणि व्यापारासाठी नियमितपणे केला जात होता, त्यामुळे नेपाळने अचानक व्यक्त केलेला हा विरोध राजनैतिक दृष्ट्या अयोग्य असल्याचे भारताने म्हटले आहे. नेपाळने या भागाला स्वतःच्या नकाशात समाविष्ट करण्याच्या हालचाली केल्या होत्या, ज्यावर भारताने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
सीमा वादाबाबत भारताची भूमिका अत्यंत स्पष्ट असून, दोन्ही देशांमधील ऐतिहासिक संबंध आणि भौगोलिक वस्तुस्थिती विचारात घेणे आवश्यक आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने नेपाळला अशा प्रकारचे एकतर्फी निर्णय किंवा कृती करण्यापासून दूर राहण्याचा सल्ला दिला असून, सीमा प्रश्नावर संवाद साधण्याची तयारीही दर्शवली आहे.
कैलास मानसरोवर यात्रेसाठी हा मार्ग अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. रस्ता बांधणीमुळे प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी झाला असून यात्रेकरूंना होणारा त्रासही कमी झाला आहे. हा विकास प्रकल्प केवळ पायाभूत सुविधांचा भाग नसून तो भारताच्या अंतर्गत नियोजनाचा विषय आहे. यामध्ये कोणत्याही तिसऱ्या देशाने हस्तक्षेप करण्याचे कारण नाही, असे रोखठोक मत भारताने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मांडले आहे.
भारताने नेपाळशी असलेले आपले मैत्रीपूर्ण संबंध अधोरेखित करतानाच, देशाच्या अखंडतेशी तडजोड केली जाणार नाही असेही बजावले आहे. दोन्ही देशांनी परस्पर सामंजस्याने आणि राजनैतिक चर्चांच्या माध्यमातून सीमा प्रश्न सोडवावेत, असे आवाहन भारताने केले आहे. या वादामुळे तीर्थयात्रेच्या प्रक्रियेत कोणताही अडथळा येणार नाही आणि भारताचे सार्वभौमत्व अबाधित राहील, याची खात्री सरकारने दिली आहे.