स्वतंत्र बातमी

मुंबई उच्च न्यायालयाने दत्तक प्रक्रियेबाबत एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना दत्तक प्रकरणांची सुनावणी घेऊन त्यावर निर्णय देण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय देताना बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायद्यातील २०२१ सालातील दुरुस्ती वैध ठरवली आहे. या नवीन बदलामुळे दत्तक विधानाचे आदेश देण्याचे अधिकार आता न्यायालयांकडून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अधिकृतपणे हस्तांतरित झाले आहेत.

न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात स्पष्ट केले की, जिल्हाधिकारी हे दत्तक प्रक्रियेतील कायदेशीर तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यास तसेच संभाव्य दत्तक पालकांची पात्रता तपासण्यास पूर्णपणे सक्षम आहेत. मुलांच्या कल्याणासाठी आवश्यक आणि हिताचे निर्णय घेण्याची क्षमता जिल्हा प्रशासनाकडे आहे, असे सांगत खंडपीठाने या प्रक्रियेवर शिक्कामोर्तब केले. याचिकाकर्त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेवर व्यक्त केलेली शंका चुकीची आहे. दत्तक घेण्याची प्रक्रिया अधिक प्रभावी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरेल, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

या कायदेशीर दुरुस्तीला दोन जोडप्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मुलाला दत्तक घेण्याचा निर्णय हा न्यायिक स्वरूपाचा आहे. तो अधिकार केवळ न्यायालयाकडेच असावा, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे पुरेसे कायदेशीर ज्ञान नसल्यामुळे या संवेदनशील प्रक्रियेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावत जिल्हाधिकाऱ्यांची क्षमता आणि त्यांच्यावरील जबाबदारी यावर पूर्ण विश्वास व्यक्त केला.

दुसरीकडे, केंद्र सरकारने या दुरुस्तीचे जोरदार समर्थन केले आहे. न्यायालयांमधील प्रलंबित खटल्यांमुळे दत्तक प्रक्रियेला बराच विलंब होत होता. यामुळे मुलांचे आणि पालकांचे नुकसान होत होते. ही प्रक्रिया अधिक जलद, सुलभ आणि पारदर्शक करण्यासाठी हे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपवणे काळाची गरज होती, असे केंद्र सरकारने सांगितले. न्यायालयाने केंद्र सरकारचा हा युक्तिवाद ग्राह्य धरला आणि ही दुरुस्ती केवळ दत्तक प्रक्रियेला गती देण्यासाठीच करण्यात आली आहे. ती कोणत्याही अर्थाने बेकायदेशीर नसल्याचे स्पष्ट केले.

न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, जिल्हाधिकारी हे जिल्ह्याचे वरिष्ठ कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून कार्यरत असतात. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासोबतच सरकारी धोरणांची अंमलबजावणी करण्याचा दांडगा अनुभव त्यांच्याकडे असतो. त्यामुळे दत्तक प्रक्रियेसारखे प्रशासकीय आणि सामाजिक कामकाज हाताळण्यास ते पूर्णपणे पात्र आहेत. आवश्यक वाटल्यास त्यांना या विषयाचे विशेष प्रशिक्षणही दिले जाईल, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आणि जिल्हाधिकाऱ्यांचे अधिकार अबाधित ठेवले.

हॅशटॅग: #दत्तकप्रक्रिया #उच्चन्यायालय #जिल्हाधिकारी #बालन्याय #मुंबई #ChildAdoption #HighCourt #LegalUpdate #MumbaiNews #Maharashtra