स्वतंत्र बातमी

बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रमाच्या सेवानिवृत्त अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना आयुष्यभर मोफत बस प्रवासाची सवलत मिळावी, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून केली जात होती. मात्र, मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने ही मागणी आता अधिकृतपणे फेटाळून लावली आहे. सुमारे आठ वर्षांपूर्वी करण्यात आलेल्या या मागणीवर प्रशासनाने नुकताच आपला नकारात्मक अभिप्राय दिला असून, यामुळे निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पदरी निराशा पडली आहे.

या मागणीचा उगम 2018 सालामध्ये झाला होता, जेव्हा शिवसेना ठाकरे गट पक्षाचे तत्कालीन नगरसेवक अनंत नर यांनी हा प्रस्ताव मांडला होता. या प्रस्तावानुसार, ज्या कर्मचाऱ्यांनी आयुष्यभर मुंबईकरांना सेवा दिली, त्यांना निवृत्तीनंतर सन्मान म्हणून मोफत प्रवास मिळावा, असे म्हटले होते. यावर दीर्घ काळ विचार केल्यानंतर पालिकेने आता बेस्टच्या ढासळलेल्या आर्थिक परिस्थितीचे कारण पुढे करून ही सवलत देण्यास असमर्थता दर्शवली आहे.

बेस्ट प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, उपक्रम सध्या प्रचंड आर्थिक तोट्यातून जात आहे. जर निवृत्त कर्मचाऱ्यांना मोफत प्रवासाची सवलत दिली, तर त्याचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा तिजोरीवर पडेल. सध्या केवळ अपंग व्यक्तींच्या प्रवासाचा खर्च मुंबई महानगरपालिका उचलते, तर महापालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या सवलतीची प्रतिपूर्ती 2017 पासून पालिका करत आहे. अशा परिस्थितीत नवीन सवलत देणे तांत्रिक आणि आर्थिक दृष्ट्या शक्य नसल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

सद्यस्थितीत बेस्टच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांना पूर्णपणे मोफत प्रवास मिळत नसला तरी, त्यांच्यासाठी सवलतीच्या दरात बस पासची सुविधा उपलब्ध आहे. निवृत्त अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना वार्षिक बस पाससाठी नऊशे रुपये इतके नाममात्र शुल्क आकारले जाते. या शुल्कात त्यांना वर्षभर बसने प्रवास करण्याची मुभा दिली जाते. मात्र, कर्मचाऱ्यांना हा प्रवास पूर्णपणे विनामूल्य हवा होता, जो आता नाकारण्यात आला आहे.

दुसरीकडे, राज्य परिवहन महामंडळाच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत राज्य सरकारने नुकताच निर्णय घेतला आहे. त्यांना पत्नीसह वर्षभर मोफत प्रवासाची सोय दिली जात आहे. मात्र, बेस्ट ही स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या अखत्यारीत येणारी सेवा असल्याने आणि पालिकेकडून मिळणारे अनुदान मर्यादित असल्याने, बेस्टच्या कर्मचाऱ्यांना अशा प्रकारच्या सुविधेपासून वंचित राहावे लागत आहे.