नवी दिल्ली येथून चालू घडामोडींमधील एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर येत असून भारताचे केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल हे २५ ते २७ जून दरम्यान युनायटेड किंगडमच्या (UK) तीन दिवसीय अधिकृत दौऱ्यावर जाणार आहेत. भारत आणि युनायटेड किंगडम दरम्यानच्या ऐतिहासिक ‘सर्वसमावेशक आर्थिक आणि व्यापार कराराची’ (CETA) १५ जुलैपासून देशभरात अधिकृत अंमलबजावणी सुरू होत आहे. या पार्श्वभूमीवर कराराच्या शेवटच्या टप्प्यातील तांत्रिक तयारीचा आढावा घेण्यासाठी हा उच्चस्तरीय दौरा आयोजित करण्यात आला आहे. पीयूष गोयल लंडनमध्ये यूकेचे व्यापार सचिव पीटर काईल यांच्यासोबत द्विपक्षीय बैठक घेणार आहेत. या करारामुळे भारत आणि ब्रिटन दरम्यानच्या द्विपक्षीय व्यापाराला आणि आर्थिक गुंतवणुकीला एक ऐतिहासिक गती मिळण्याची चिन्हे आहेत.
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
भारत-यूके मुक्त व्यापार करार (CETA) आणि ‘डबल कंट्रीब्यूशन कन्व्हेन्शन’ (DCC) १५ जुलैपासून लागू होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर पीयूष गोयल अंतिम प्रशासकीय आराखडा तयार करण्यासाठी लंडनला भेट देणार आहेत.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
भारताचे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आणि यूकेचे बिझनेस अँड ट्रेडचे परराष्ट्र सचिव पीटर काईल हे या ऐतिहासिक बैठकीचे मुख्य निर्णयकर्ते आहेत.
तात्कालिक परिणाम
करारापूर्वी सीमाशुल्क समन्वय (Customs Coordination) आणि आयात-निर्यात शुल्कातील सवलतींच्या अंमलबजावणीची तांत्रिक प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने या दौऱ्याची अधिकृत घोषणा केली आहे. ‘विकसित भारत’ संकल्पांतर्गत देशांतर्गत आर्थिक हितसंबंध सुरक्षित ठेवून जागतिक बाजारपेठ काबीज करणे ही प्रशासनाची भूमिका आहे.
व्यापार सवलती आणि व्यावसायिक सुलभता
या ऐतिहासिक दौऱ्यादरम्यान पीयूष गोयल आणि त्यांचे ब्रिटीश समकक्षी हे करारांतर्गत येणाऱ्या शुल्क उदारीकरण (Tariff Liberalisation) वचनबद्धतेचा आढावा घेतील. या करारामुळे भारतीय कापड, चामड्याच्या वस्तू आणि इतर प्रमुख उत्पादनांना यूकेच्या बाजारपेठेत विनाशुल्क किंवा अत्यंत कमी शुल्कात प्रवेश मिळणार आहे. तसेच सीमापार डिजिटल व्यापारातील तांत्रिक अडचणी दूर करण्यावर दोन्ही बाजूंचे एकमत झाले आहे.
- भारतीय निर्यातदारांना यूकेच्या बाजारपेठेत मोठ्या संधी उपलब्ध होतील.
- दोन्ही देशांमधील व्यावसायिक नियमांचे सुलभीकरण करण्यावर भर दिला जाईल.
दुहेरी सामाजिक सुरक्षा कराराचा (DCC) मार्ग मोकळा
करारासोबतच ‘डबल कंट्रीब्यूशन कन्व्हेन्शन’ (DCC) देखील १५ जुलैपासून लागू होत आहे. या उपक्रमामुळे यूकेमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात कामासाठी जाणाऱ्या भारतीय तंत्रज्ञान क्षेत्रातील (IT) कर्मचाऱ्यांना आणि व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. त्यांना आता दोन्ही देशांमध्ये दुहेरी सामाजिक सुरक्षा निधी (Social Security) भरण्याच्या सक्तीतून मुक्ती मिळणार असून, यामुळे सेवा क्षेत्रातील व्यावसायिक गतिशीलता वाढणार आहे.
“१५ जुलैपासून लागू होणारे दोन्ही करार भारत-यूके आर्थिक संबंधांमधील मैलाचा दगड ठरतील. याद्वारे आमचे २०३० पर्यंतचे १२० अब्ज डॉलरच्या व्यापाराचे लक्ष्य गाठण्यास मदत होईल.
— अधिकृत पत्रक, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| करार नाव | भारत-यूके सर्वसमावेशक आर्थिक आणि व्यापार करार | कार्यरत |
| सहयोगी करार | डबल कंट्रीब्यूशन कन्व्हेन्शन (DCC) | मंजूर |
| अंमलबजावणी तारीख | १५ जुलै २०२६ पासून | पूर्ण |
| दौऱ्याचे ठिकाण | लंडन, युनायटेड किंगडम | नोंदवले |
पार्श्वभूमी
भारत-यूके व्यापार कराराची पार्श्वभूमी आणि महत्त्वाचे टप्पे काय?
भारत आणि युनायटेड किंगडम यांच्यात गेल्या तीन वर्षांपासून मुक्त व्यापार कराराबाबत (FTA) वाटाघाटी सुरू होत्या. ब्रिटनच्या पोलाद धोरणावरील (Steel Measures) मतभेद आणि काही राजनैतिक कारणांमुळे हा करार रखडला होता. गेल्या आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांच्यात झालेल्या उच्चस्तरीय संवादानंतर सर्व तांत्रिक अडथळे दूर करण्यात आले. सद्यस्थितीमध्ये वाणिज्य मंत्र्यांच्या या दौऱ्यात ‘इंडिया ग्लोबल फोरम’च्या बैठकीत टाटा, टीसीएस, एचएसबीसी आणि रोल्स रॉयस यांसारख्या बलाढ्य कंपन्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांशी (CEOs) चर्चा केली जाणार आहे. पुढील टप्प्यात १५ जुलै रोजी या करारावर दोन्ही देशांचे अंतिम शिक्कामोर्तब होईल.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सीमाशुल्क विभाग आणि परराष्ट्र मंत्रालयाने नवीन कराराच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. बौद्धिक संपदा अधिकारांच्या (IPR) संरक्षणासाठी नवीन कायदेशीर मसुदा तयार करण्यात आला आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर आयटी, फार्मास्युटिकल (औषध निर्माण) आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये मोठ्या उत्साहाचे वातावरण आहे. ब्रिटनकडून भारतात येणाऱ्या थेट परकीय गुंतवणुकीत (FDI) मोठी वाढ होण्याचे संकेत आहेत.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम रोजगाराच्या संधी वाढण्याच्या रूपात दिसेल. ब्रिटनमध्ये जाऊन काम करू इच्छिणाऱ्या तरुण व्यावसायिकांचा व्हिसा आणि सामाजिक सुरक्षेचा खर्च कमी होईल.
आयटी व्यावसायिक आणि उद्योग क्षेत्र
आयटी क्षेत्रातील व्यावसायिक आणि अभियंते वर्ग यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून दुहेरी कर प्रणालीतून मुक्तता मिळाल्यामुळे भारतीय टेक कंपन्यांची जागतिक स्पर्धात्मकता वाढणार आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांचा आगामी यूके दौरा हा भारताच्या आर्थिक परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टीने अत्यंत धोरणात्मक आणि दूरगामी परिणाम करणारा आहे. अनेक वर्षांच्या कठीण वाटाघाटींनंतर अखेर भारत-यूके दरम्यानचा व्यापार करार १५ जुलैपासून प्रत्यक्षात येत आहे, ही देशासाठी मोठी उपलब्धी आहे. ब्रेक्झिटनंतर ब्रिटनला नव्या आणि मोठ्या बाजारपेठेची गरज होती, तर भारताला आपल्या उत्पादनांसाठी पाश्चात्य जगाचे मुख्य द्वार हवे होते. हा करार या दोन्ही गरजा पूर्ण करतो. पीयूष गोयल यांनी केवळ सरकारी पातळीवर न थांबता लंडनमध्ये जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टॅन्ले आणि रोल्स रॉयस यांसारख्या जागतिक वित्तीय आणि औद्योगिक दिग्गजांशी थेट संवाद साधण्याचे जे नियोजन केले आहे, ते कौतुकास्पद आहे. यामुळे भारताची औद्योगिक विश्वासार्हता वाढेल. सामाजिक सुरक्षेचा दुहेरी कर (DCC) रद्द होणे हा भारतीय तंत्रज्ञान क्षेत्राचा मोठा विजय आहे. आता भारताने या कराराचा जास्तीत जास्त फायदा घेऊन आपली निर्यात वाढवण्यावर आणि चालू खात्यातील तूट कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.