केंद्र सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हरभरा आणि तूर डाळीच्या शासकीय खरेदी प्रक्रियेला मुदतवाढ देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप आपला शेतमाल विक्रीसाठी नोंदणी केली नव्हती किंवा ज्यांची विक्री प्रलंबित होती, त्यांना आधार मिळाला आहे. राज्याचे माजी मंत्री जयकुमार रावल यांनी यासंदर्भात केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले असून, त्यांनी केंद्र सरकारचे या निर्णयाबद्दल आभार मानले आहेत.
राज्यामध्ये यंदा हरभरा आणि तूर उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या मोठी असून, शासकीय आधारभूत किमतीने खरेदी करण्यासाठी निश्चित केलेली वेळ संपत आली होती. अनेक केंद्रांवर तांत्रिक कारणांमुळे किंवा शेतमाल आणण्यास उशीर झाल्यामुळे खरेदी प्रक्रिया संथ गतीने सुरू होती. शेतकऱ्यांचे होणारे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी ही मुदत वाढवून मिळावी, अशी आग्रही मागणी लोकप्रतिनिधींकडून करण्यात आली होती. केंद्र सरकारने ही विनंती मान्य करून आता पंधरा ते वीस दिवसांची वाढीव मुदत दिली आहे.
सध्याच्या बाजारपेठेतील दर हे शासकीय आधारभूत किमतीपेक्षा कमी असल्याने शेतकरी हवालदिल झाला होता. खुल्या बाजारात व्यापाऱ्यांकडून कमी दरात खरेदी होत असताना, शासकीय केंद्रावर अधिक दर मिळत असल्याने तिथे मोठी गर्दी उसळली होती. मुदत वाढल्यामुळे आता राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल योग्य दरात विकता येणार आहे. या प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
शासकीय खरेदीसाठी आतापर्यंत लाखो क्विंटल हरभऱ्याची नोंदणी झाली असून, तूर डाळीची खरेदीही वेगाने सुरू आहे. या नवीन निर्णयानुसार, आता जून महिन्याच्या अखेरपर्यंत ही खरेदी प्रक्रिया सुरू राहण्याची चिन्हे आहेत. ज्या शेतकऱ्यांकडे सातबारा उताऱ्यावर नोंदी आहेत, त्यांनी त्वरित आपल्या जवळच्या खरेदी केंद्रावर संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. कोणत्याही तांत्रिक अडचणीमुळे शेतकरी या लाभापासून वंचित राहू नये, याची दक्षता घेण्याचे निर्देशही प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
या मुदतवाढीमुळे विशेषतः खान्देश आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे, कारण या भागात कडधान्यांचे उत्पादन होते. जयकुमार रावल यांनी सांगितले की, शेतकरी हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असून त्याला संकटकाळी मदत करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. केंद्र सरकारच्या या शेतकरी धार्जिण्या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील अर्थचक्राला गती मिळणार असून, खरिपाच्या हंगामापूर्वी शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा खेळता राहणार आहे.