स्वतंत्र बातमी

महाराष्ट्र राज्यातील साखर उद्योग सध्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतून जात आहे. केंद्र सरकारने ऊसाच्या रास्त आणि किफायतशीर दरात वाढ केली असली तरी, साखरेच्या किमान विक्री दरात गेल्या अनेक वर्षांपासून कोणतीही वाढ केलेली नाही. यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना द्यावे लागणारे पैसे आणि प्रत्यक्षात साखरेच्या विक्रीतून मिळणारे उत्पन्न यात तफावत निर्माण झाली आहे. या विसंगतीमुळे कारखानदारांसमोर आर्थिक ताळमेळ बसवणे कठीण झाले आहे.

साखर कारखान्यांच्या प्रतिनिधींनी दिलेल्या माहितीनुसार, साखरेचा उत्पादन खर्च सातत्याने वाढत आहे, मात्र विक्रीचा दर प्रति किलो एकतीस रुपयांवरच स्थिरावलेला आहे. कारखानदारांची अशी मागणी आहे की, हा दर किमान सदतीस ते अडतीस रुपयांपर्यंत वाढवण्यात यावा. जर साखरेच्या विक्री दरात वाढ झाली नाही, तर बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करणे आणि शेतकऱ्यांची देणी वेळेवर देणे अशक्य होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांतील साखर कारखाने या संकटाचा सर्वाधिक सामना करत आहेत. या भागातील कारखान्यांवर कर्जाचा डोंगर वाढत असून अनेक कारखाने तोट्यात चालले आहेत. शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून साखरेच्या किमान विक्री दरात वाढ करावी, अशी विनंती कारखानदारांनी केली आहे. ऊसाचा दर वाढवणे हे शेतकऱ्यांच्या हिताचे असले, तरी कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारल्याशिवाय ही साखळी टिकणे अवघड आहे.

या संकटाचा थेट परिणाम ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. साखर कारखाने हे ग्रामीण भागातील आर्थिक विकासाचे मुख्य केंद्र आहेत. जर कारखाने बंद पडले किंवा त्यांच्याकडे थकबाकी वाढली, तर लाखो शेतकरी आणि कामगारांचे जगणे मुश्किल होईल. म्हणूनच, साखरेच्या दरासोबतच इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याचे आणि निर्यातीबाबतचे धोरण अधिक स्पष्ट करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.

शेवटी, साखर उद्योगाला या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने समन्वयाने काम करणे आवश्यक आहे. साखरेच्या किमान विक्री दराचा निर्णय प्रलंबित राहिल्याने कारखान्यांचे थकीत कर्ज दिवसेंदिवस वाढत आहे. आगामी गळीत हंगामापूर्वी जर ठोस निर्णय झाला नाही, तर राज्यातील साखर पट्ट्यात आंदोलन उभे राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.