भारत आणि इस्रायल यांच्यातील संयुक्त भागीदारीतून तामिळनाडूमध्ये रडार निर्मितीच्या एका प्रकल्पाचे भूमिपूजन करण्यात आले आहे. मेक इन इंडिया या मोहिमेला बळकटी देण्यासाठी हा प्रकल्प संरक्षण क्षेत्रातील एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. या कारखान्यामुळे भारताला आता प्रगत संरक्षण तंत्रज्ञानासाठी इतर देशांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. संरक्षण क्षेत्रातील स्वावलंबन वाढवण्यासाठी हे पाऊल अत्यंत मोलाचे ठरणार असून, यामुळे देशाच्या सीमा सुरक्षा यंत्रणेला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड मिळणार आहे.
या प्रकल्पामध्ये प्रामुख्याने हवाई देखरेख आणि शत्रूच्या विमानांचा वेध घेणारी अत्याधुनिक रडार यंत्रणा तयार केली जाणार आहे. या संयुक्त उपक्रमात भारताच्या खाजगी क्षेत्रातील नामांकित कंपनी आणि इस्रायलची प्रगत संरक्षण तंत्रज्ञान कंपनी एकत्र काम करत आहेत. तामिळनाडूच्या संरक्षण औद्योगिक पट्ट्यामध्ये हा कारखाना उभारला जात असून, यामुळे दक्षिण भारतात संरक्षण उत्पादनाचे केंद्र निर्माण होणार आहे. या प्रकल्पातून भारतीय लष्कर, नौदल आणि वायूदलासाठी लागणारी विविध प्रकारची रडार उपकरणे बनवली जातील.
या प्रकल्पासाठी करण्यात आलेली गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण हे उभय देशांमधील वाढत्या मैत्रीचे प्रतीक आहे. इस्रायली कंपनीने आपले प्रगत ज्ञान भारताला देण्याचे मान्य केल्यामुळे, आता भारतातच उच्च दर्जाच्या सुट्या भागांची निर्मिती शक्य होणार आहे. यामुळे आयात शुल्कात मोठी बचत होईल आणि स्वदेशी बनावटीची रडार यंत्रणा कमी खर्चात उपलब्ध होईल. या कारखान्यामुळे केवळ उत्पादनच वाढणार नाही, तर संशोधनाच्या क्षेत्रातही भारतीय अभियंत्यांना नवीन संधी उपलब्ध होतील.
रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीनेही हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. या कारखान्यामुळे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे हजारो हातांना काम मिळण्याची शक्यता आहे. विशेषतः तांत्रिक शिक्षण घेतलेल्या तरुणांना संरक्षण उपकरणांच्या निर्मितीचे प्रशिक्षण आणि नोकरीच्या संधी उपलब्ध होतील. स्थानिक पातळीवर पुरवठा साखळी विकसित झाल्यामुळे छोट्या आणि मध्यम उद्योगांनाही या प्रकल्पाचा फायदा मिळेल. तामिळनाडू सरकारने या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व पायाभूत सुविधा पुरवण्याचे आश्वासन दिले आहे.
संरक्षण क्षेत्रात स्वावलंबी होण्याचे भारताचे स्वप्न या प्रकल्पामुळे प्रत्यक्षात उतरताना दिसत आहे. येत्या काही वर्षांत येथून तयार झालेली रडार यंत्रणा केवळ भारतीय फौजांसाठीच वापरली जाणार नाही, तर मित्र राष्ट्रांना त्यांची निर्यात करण्याची योजनाही आखली जात आहे. भारताला जागतिक स्तरावर संरक्षण उत्पादनाचे केंद्र बनवण्याच्या उद्देशाने अशा प्रकारच्या संयुक्त भागीदारीला प्रोत्साहन दिले जात आहे. या प्रकल्पामुळे देशाची संरक्षण सज्जता वाढून शत्रूच्या कोणत्याही आव्हानाचा सामना करणे अधिक सुलभ होईल.