नीती आयोगाने नुकताच भारतातील शालेय शिक्षण व्यवस्थेवर एक महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालात देशातील शैक्षणिक गुणवत्तेत वाढ करण्यासाठी आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या शिफारसी करण्यात आल्या आहेत. शालेय शिक्षणाची पोहोच आणि दर्जा यांच्यातील तफावत दूर करून प्रत्येक मुलाला दर्जेदार शिक्षण मिळावे, हा या अहवालाचा मुख्य उद्देश आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने शिक्षण क्षेत्रात एकत्रितपणे काम करण्यावर यामध्ये भर देण्यात आला आहे.
या अहवालात नमूद केल्यानुसार, गेल्या काही वर्षांत शाळांमधील प्रवेशाचे प्रमाण वाढले असले तरी विद्यार्थ्यांच्या शिकण्याच्या क्षमतेमध्ये अद्याप सुधारणेला वाव आहे. विशेषतः प्राथमिक स्तरावर भाषिक आणि गणिती कौशल्ये विकसित करण्यासाठी अधिक लक्ष देण्याची गरज वर्तवण्यात आली आहे. शिक्षणाचे उत्तम नियोजन करण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आणि शाळांच्या कामकाजात पारदर्शकता आणणे आवश्यक असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. यामुळे शैक्षणिक प्रक्रियेतील त्रुटी दूर होण्यास मदत होईल.
अहवालात शिक्षकांच्या प्रशिक्षणावर आणि त्यांच्या व्यावसायिक विकासावर विशेष भर देण्यात आला आहे. शिक्षकांना आधुनिक अध्यापन पद्धतींचे ज्ञान देण्यासाठी नियमित कार्यशाळा आयोजित करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच, शाळांमधील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी अधिक निधी उपलब्ध करून देण्याबाबतही यात चर्चा करण्यात आली आहे. शालेय परिसरातील स्वच्छता, पिण्याचे पाणी आणि खेळाची मैदाने यांसारख्या मूलभूत सुविधांचा दर्जा सुधारण्यावर नीती आयोगाने लक्ष केंद्रित केले आहे.
राज्यांच्या शैक्षणिक कामगिरीचे मूल्यमापन करण्यासाठी नीती आयोगाने काही विशिष्ट निकष ठरवले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने विद्यार्थ्यांची उपस्थिती, गळतीचे प्रमाण आणि परीक्षांमधील यश यांसारख्या बाबींचा विचार केला जाणार आहे. ज्या राज्यांची कामगिरी उत्तम आहे, त्यांच्याकडून इतर राज्यांनी शिकावे आणि आपल्या शिक्षण पद्धतीत बदल करावेत, असे सुचवण्यात आले आहे. ही निकोप स्पर्धा देशाच्या संपूर्ण शैक्षणिक विकासासाठी प्रेरणादायी ठरेल, असा विश्वास या अहवालात व्यक्त केला आहे.
भारताला जागतिक स्तरावर ज्ञानशक्ती म्हणून प्रस्थापित करण्यासाठी प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाचा पाया भक्कम असणे आवश्यक आहे. नीती आयोगाचा हा अहवाल आगामी काळातील शैक्षणिक धोरणांसाठी एक दिशादर्शक दस्तऐवज ठरणार आहे. केवळ पदव्या मिळवणे नव्हे, तर कौशल्य आधारित शिक्षण देण्यावर शासनाने भर दिला पाहिजे, असेही यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या शिफारसींची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास येत्या काही वर्षांत भारतीय शालेय शिक्षण व्यवस्थेत मोठा सकारात्मक बदल दिसून येईल.