स्वतंत्र बातमी

महाराष्ट्राच्या किनारपट्टी भागातील सुरक्षा अधिक अभेद्य करण्यासाठी राज्य सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. सागरी सुरक्षा व्यवस्थेत अग्निवीर आणि होमगार्ड यांचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथे पार पडलेल्या एका विशेष बैठकीत राज्याच्या सागरी सुरक्षेचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. या बैठकीत प्रामुख्याने मुंबई, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर आणि ठाणे या सहा किनारपट्टी जिल्ह्यांतील सुरक्षा यंत्रणांना अधिक सक्षम करण्यावर भर देण्यात आला. यावेळी सागरी सीमांच्या संरक्षणासाठी नवी रणनीती आखण्यात आली आहे.

देशाच्या सागरी सीमांवर निर्माण होणारा दहशतवादाचा धोका, घुसखोरी, तस्करी आणि संशयास्पद बोटींच्या हालचाली रोखण्यासाठी नौदल, तटरक्षक दल, सागरी पोलीस आणि स्थानिक प्रशासन यांच्यात अधिक समन्वय वाढविण्याची गरज या बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. भारतीय नौदलात चार वर्षांची सेवा पूर्ण करून बाहेर पडणाऱ्या अग्निवीरांना सागरी पोलीस, किनारी सुरक्षा पथके आणि विशेष गस्त पथकांमध्ये सहभागी करून घेण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव यावेळी मांडण्यात आला. त्याचबरोबर होमगार्ड दलाच्या मदतीने किनारपट्टी भागातील गस्त आणि आपत्कालीन प्रतिसाद व्यवस्था अधिक बळकट करण्याची योजनाही चर्चेत आली.

प्रशिक्षित आणि अनुभवी तरुणांचा सहभाग वाढल्यामुळे महाराष्ट्राच्या सागरी सुरक्षेला नवे बळ मिळेल, असा विश्वास या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला. किनारपट्टी भागात चोवीस तास गस्त, देखरेख आणि तातडीच्या कारवाईसाठी कुशल मनुष्यबळाची मोठी आवश्यकता असल्याचे यावेळी अधोरेखित करण्यात आले. विशेषतः समुद्रमार्गे होणाऱ्या बेकायदेशीर हालचालींना पूर्णपणे चाप लावण्यासाठी केवळ मनुष्यबळच नव्हे, तर आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यावरही सरकारचा विशेष भर राहणार असल्याचे याप्रसंगी स्पष्ट करण्यात आले.

पोलीस विभागाच्या आधुनिकीकरणासाठी राज्याच्या गृह विभागाने केंद्र सरकारकडे एक हजार कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पाठविला असून, त्यापैकी सागरी सुरक्षेसाठी तीनशे कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या मोठ्या निधीतून अत्याधुनिक बोटींची खरेदी, जुन्या बोटींच्या दुरुस्तीसाठी स्वतंत्र व्यवस्था, आधुनिक साधनसामग्री आणि ड्रोन तंत्रज्ञान विकसित केले जाणार आहे. याशिवाय, रत्नागिरी येथे एक विशेष सागरी सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याचा निर्णयही राज्य सरकारच्या विचाराधीन असल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या बैठकीत दिली.

समुद्रातील संवेदनशील भागांवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यासाठी अत्याधुनिक छायाचित्रण करणारे आणि संवेदकयुक्त ड्रोनचा वापर करण्याबाबतही बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. या तंत्रज्ञानामुळे संशयास्पद हालचाली त्वरित ओळखणे, नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी जलद मदत पोहोचवणे आणि भरकटलेल्या मच्छिमारांचा शोध घेणे सोपे होणार आहे. सध्या सागरी सुरक्षा व्यवस्थेत अनेक पदे रिक्त असल्याने ती नियमित पोलीस भरतीतून भरायची की त्यासाठी स्वतंत्र भरती प्रक्रिया राबवायची, यावरही बैठकीत गांभीर्याने विचारविनिमय करण्यात आला.