वॉशिंग्टन: अमेरिकन प्रशासनाने ‘एच वन बी’ व्हिसा कार्यक्रमांतर्गत परदेशी कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतन मर्यादेत तीस टक्क्यांची वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव मांडला आहे. परदेशी कर्मचाऱ्यांमुळे अमेरिकन नागरिकांच्या पगारावर परिणाम होऊ नये, हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. नव्या प्रस्तावात प्रवेश-स्तरापासून ते अनुभवी कर्मचाऱ्यांपर्यंतच्या चारही श्रेणींसाठी वेतन वाढवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
प्रस्तावित वाढीचा नेमका हेतू
प्रशासनाच्या मते, सध्याची वेतन पातळी सुमारे वीस वर्षांपूर्वी निश्चित केलेली आहे, जी आजच्या घडीला अमेरिकन कर्मचाऱ्यांचे पुरेसे संरक्षण करत नाही. अनेक नियोक्ते अमेरिकन नागरिकांच्या तुलनेत परदेशी कर्मचाऱ्यांना कमी वेतनावर कामावर ठेवतात. ही पद्धत थांबवण्यासाठी आणि परदेशी कर्मचाऱ्यांना स्वस्त पर्याय म्हणून वापरले जाऊ नये, यासाठी प्रचलित वेतन पातळीत वाढ करणे आवश्यक असल्याचे कामगार विभागाने म्हटले आहे.
चार श्रेणींसाठी बदल आणि जुने दर
हा बदल केवळ ‘एच वन बी’ पुरता मर्यादित नसून, तो एच वन बी वन, ई-थ्री आणि पर्म यांसारख्या श्रम प्रमाणन कार्यक्रमांनाही लागू होणार आहे. जुन्या वेतन श्रेणी कामगार बाजारातील सध्याच्या स्थितीशी सुसंगत नसल्यामुळे, सर्व चार स्तरांवरील कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ सुचवण्यात आली आहे.
प्रवेश-स्तरासाठी प्रस्तावित प्रचलित वेतन
नव्या प्रस्तावानुसार, प्रवेश-स्तरावरील कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन सत्त्याण्णव हजार सातशे शेहेचाळीस अमेरिकी डॉलर्स इतके करण्याचा विचार आहे. ही वाढ जुन्या दरांच्या तुलनेत साधारण तेहेतीस पूर्णांक एकोणचाळीस टक्के इतकी आहे. विशेष म्हणजे, हे वेतन दर शहरांच्या महागाईनुसार आणि भौगोलिक स्थानानुसार वेगवेगळे असू शकतात.
सार्वजनिक सूचना, प्रतिसाद आणि पुढील प्रक्रिया
हा प्रस्तावित नियम सध्या हरकती आणि सूचनांसाठी खुला असून, नागरिक २६ मे पर्यंत आपला अभिप्राय नोंदवू शकतात. या प्रस्तावावरून अमेरिकेत संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. समर्थकांच्या मते यामुळे स्थानिक कामगारांचे हित जपले जाईल, तर विरोधकांच्या मते वेतन वाढल्यास छोट्या कंपन्यांना नवोदित कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणे कठीण जाईल. २६ मे नंतर कामगार विभाग सर्व प्रतिसादांची पडताळणी करून अंतिम अधिसूचना जारी करेल.
टॅग्ज: #अमेरिका #H1B #किमानवेतन #व्हिसा #कामगार