केंद्र सरकार देशांतर्गत जहाजबांधणी उद्योगाला चालना देण्यासाठी बासष्ट नवीन जहाजांची निर्मिती करणार आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकार पन्नास हजार तीनशे त्र्याऐंशी कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. केंद्रीय बंदर, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी या धोरणात्मक निर्णयाची घोषणा केली आहेत. यामुळे भारताच्या सागरी सामर्थ्यात मोठी भर पडणार आहे.
या योजनेचा मुख्य उद्देश भारताला जागतिक स्तरावर एक प्रमुख जहाजबांधणी केंद्र म्हणून प्रस्थापित करणे हा आहे. सध्या भारत आपल्या अनेक गरजांसाठी परदेशी जहाजांवर अवलंबून आहे, मात्र या नवीन गुंतवणुकीमुळे देशातच अत्याधुनिक जहाजांची निर्मिती केली जाईल. यामुळे परकीय चलनाचा बचाव होईल आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ मोहिमेला बळकटी मिळेल. या प्रकल्पामुळे भारतीय गोदी आणि जहाजबांधणी कारखान्यांचे आधुनिकीकरण होऊन त्यांची कार्यक्षमता वाढणार आहे.
गुंतवणूक करण्यात येणारा हा निधी प्रामुख्याने विविध प्रकारच्या मालवाहू आणि प्रवासी जहाजांच्या बांधणीसाठी वापरला जाईल. यामध्ये पर्यावरणाचे रक्षण करणाऱ्या आणि हरित इंधनावर चालणाऱ्या आधुनिक नौकांचाही समावेश असेल. भारतीय कंपन्यांना जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी सरकारकडून विशेष सवलती आणि तांत्रिक साहाय्य दिले जाणार आहे. यामुळे केवळ मालाची वाहतूक सुलभ होणार नाही, तर देशाच्या आर्थिक प्रगतीचा वेगही वाढेल.
या प्रकल्पामुळे देशातील रोजगार निर्मितीला मोठी चालना मिळणार आहे. जहाजबांधणीच्या प्रक्रियेत प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे हजारो कुशल आणि अकुशल कामगारांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. विशेषतः किनारपट्टीवरील राज्यांमध्ये नवीन उद्योग आणि पूरक व्यवसायांचे जाळे विणले जाईल. अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तरुणांसाठी हे प्रकल्प संशोधनाच्या आणि कामाच्या नवीन वाटा खुल्या करणारे ठरतील, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.
ही गुंतवणूक भारताच्या सागरी विकासाच्या दृष्टीने एक ऐतिहासिक पाऊल मानले जात आहे. आगामी काही वर्षांत या जहाजांची बांधणी पूर्ण झाल्यावर भारत जलवाहतुकीच्या क्षेत्रात जगातील आघाडीच्या देशांमध्ये स्थान मिळवेल. सागरी सीमांचे रक्षण आणि व्यापाराचा विस्तार या दोन्ही आघाड्यांवर ही योजना महत्त्वाची ठरेल. भारताला पाच अब्ज डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे जे स्वप्न आहे, त्यामध्ये जहाजबांधणी क्षेत्राचा हा वाटा अत्यंत कळीचा ठरणार आहे.