स्वतंत्र बातमी

छत्रपती संभाजीनगर: गरोदरपणाचे कारण पुढे करून एखाद्या महिलेची नियुक्ती रोखणे हे तिच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन ठरते, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने दिला आहे. गर्भधारणा ही कोणतीही शारीरिक व्याधी किंवा आजार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने केंद्र सरकारचा यासंबंधीचा आदेश रद्द ठरवला. तसेच, याचिकाकर्त्या महिला डॉक्टरला तात्काळ कामावर रुजू करून घेण्याचे आदेश दिले आहेत.

या प्रकरणात याचिकाकर्त्या डॉ. रेणुका शिवाजी बुणगे यांची केंद्रीय राखीव पोलिस दलात ‘स्पेशालिस्ट मेडिकल ऑफिसर’ पदावर निवड झाली होती. त्यांना 8 ऑगस्ट 2025 रोजी नियुक्तीपत्र मिळाले होते. नियुक्तीसाठी त्या कर्तव्यावर हजर झाल्यानंतर वैद्यकीय तपासणीत त्या सोळा आठवड्यांच्या गर्भवती असल्याचे आढळले. त्यानंतर ‘स्वामीज मॅन्युअल’मधील नियमांचा हवाला देत सीआरपीएफने त्यांना तात्पुरती नियुक्ती स्थगित ठेवली.

डॉ. रेणुका बुणगे यांची नियुक्ती स्थगित

डॉ. रेणुका बुणगे यांनी सीआरपीएफच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांनी गर्भवती असल्यामुळे नियुक्ती रोखण्यात आल्याचे आणि तो निर्णय अन्यायकारक असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. वैद्यकीय अधिकारी म्हणून कामाचे स्वरूप आणि त्यासंबंधीचे निकष लक्षात घेऊन नियुक्तीबाबत योग्य निर्देश द्यावेत, अशी भूमिका याचिकेत मांडण्यात आली.

या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने गर्भधारणेकडे आजार म्हणून पाहण्याचा दृष्टिकोन चुकीचा असल्याचे स्पष्ट केले. महिलांच्या कामावरच्या सहभागाशी संबंधित प्रश्नांना मूलभूत अधिकार आणि प्रजनन अधिकार या चौकटीतून पाहण्याची गरज असल्याचेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

खंडपीठाचे निरीक्षण: गर्भधारणा आजार नाही

न्या. नितीन सूर्यवंशी आणि न्या. वैशाली पाटील-जाधव यांच्या खंडपीठाने गर्भधारणा ही कोणतीही शारीरिक व्याधी किंवा आजार नाही, असे स्पष्टपणे नमूद केले. त्यामुळे केवळ गर्भवती असल्याच्या कारणावरून नियुक्ती नाकारणे किंवा रोखणे हे राज्यघटनेच्या कलम 14 आणि 16चे उल्लंघन असल्याचा निष्कर्ष खंडपीठाने मांडला.

याचबरोबर, महिलेला तिचे मातृत्व आणि नोकरी यापैकी एकाची निवड करण्यास भाग पाडणे हे तिच्या प्रजनन अधिकारांवर गदा आणणारे आहे, असे खंडपीठाने म्हटले. अशा प्रकारच्या कृतीला आधुनिक भारतात स्थान नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.

पोलीस व डॉक्टरांच्या कामाच्या स्वरूपातील फरक

न्यायालयाने आपल्या निकालात एका महत्त्वाच्या तांत्रिक मुद्द्याकडे लक्ष वेधले. पोलीस अधिकारी आणि वैद्यकीय अधिकारी यांच्या कामाच्या स्वरूपात तफावत असते. पोलीस दलातील प्रत्यक्ष मैदानावरील कामासाठी कठीण शारीरिक प्रशिक्षणाची गरज असते, तशी गरज डॉक्टरांना नसते. त्यामुळे डॉक्टरांना गर्भवती असतानाही कामावर रुजू करून घेण्यास कोणतीही अडचण नसावी, असा तर्क खंडपीठाने मांडला.

नियुक्तीचे आदेश आणि पुढील प्रक्रिया

न्यायालयाने सीआरपीएफचा तो जुनाट आदेश रद्द केला असून डॉ. रेणुका बुणगे यांना कामावर रुजू करून घेण्याचे आदेश दिले आहेत. ही नियुक्ती सीआरपीएफ डीआयजी यांच्या फिटनेस सर्टिफिकेटच्या अधीन असेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील व्ही. डी. सपकाळ आणि ॲड. रोहित पाटील यांनी प्रभावी बाजू मांडली, तर केंद्र सरकारतर्फे अजय तल्हार यांनी काम पाहिले.

टॅग्ज: #मुंबईउच्चन्यायालय #छत्रपतीसंभाजीनगर #गरोदरपण #सीआरपीएफ #नोकरी