स्वतंत्र बातमी

राज्य सरकारने कोकणच्या सर्वांगीण विकासासाठी सिंधुरत्न समृद्धी योजनेला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश कोकणातील पर्यटन, मत्स्यव्यवसाय आणि कृषी क्षेत्राला बळकट करणे हा आहे. कोकण विभागातील जिल्ह्यांमध्ये पायाभूत सुविधांचा विकास करून स्थानिक युवकांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करण्यासाठी ही योजना अत्यंत फलदायी ठरेल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.

या योजनेसाठी राज्य सरकारने भरीव निधीची तरतूद केली आहे. आगामी काळात विविध विकासकामांसाठी सुमारे तीनशे कोटी रुपयांहून अधिक निधी खर्च केला जाणार आहे. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांच्या विकासावर या योजनेत विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. ग्रामीण भागातील रस्त्यांचे जाळे विस्तारणे आणि पर्यटन स्थळांचे सौंदर्यीकरण करणे या कामांना या निधीतून प्राधान्य दिले जाईल.

मत्स्यव्यवसाय हा कोकणच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असल्याने या क्षेत्रासाठी आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. शीतगृहांची साखळी निर्माण करणे, मच्छिमारांना आधुनिक नौका आणि जाळी घेण्यासाठी आर्थिक मदत देणे तसेच माशांवर प्रक्रिया करणारे उद्योग उभारणे यावर भर दिला जाणार आहे. यामुळे मत्स्य उत्पादनांची गुणवत्ता वाढून जागतिक बाजारपेठेत कोकणच्या माशांना अधिक मागणी मिळेल.

कोकणातील निसर्गसौंदर्य लक्षात घेता पर्यटनाला चालना देण्यासाठी नवीन पर्यटन धोरण या योजनेअंतर्गत राबवले जाईल. समुद्रकिनाऱ्यांवरील सोयीसुविधा वाढवणे, होमस्टे म्हणजेच घरगुती निवास व्यवस्थेला प्रोत्साहन देणे आणि साहसी खेळांची सोय करणे यावर विशेष लक्ष दिले जाईल. यामुळे केवळ पर्यटनच वाढणार नाही, तर स्थानिक कला आणि हस्तकलेच्या वस्तूंनाही बाजारपेठ उपलब्ध होईल.

या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाला सूक्ष्म नियोजन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सर्व विकासकामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी विशेष संनियंत्रण समिती स्थापन केली जाईल. कोकणच्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा समतोल राखून शाश्वत विकास साधणे हेच या योजनेचे अंतिम ध्येय आहे. या मुदतवाढीमुळे रखडलेले प्रकल्प पूर्ण होऊन संपूर्ण कोकण किनारपट्टीचा कायापालट होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे