स्वतंत्र बातमी

राज्यातील शाळांच्या स्थलांतर प्रक्रियेमध्ये शालेय शिक्षण विभागाने महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. व्यावसायिक हेतूने किंवा विनाकारण होणाऱ्या शाळांच्या स्थलांतराला आळा घालण्यासाठी शासनाने नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. शाळांचे स्थलांतर फक्त अपवादात्मक परिस्थितीत किंवा विद्यार्थ्यांच्या भौतिक सुविधांचा दर्जा उंचावण्यासाठीच मंजूर केले जाईल, असे शासनाने या नव्या धोरणात स्पष्ट केले आहे.

या नवीन धोरणातील सर्वात कडक आणि महत्त्वाचा नियम म्हणजे कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांच्या स्थलांतराच्या प्रस्तावांना प्रशासनाने पूर्णपणे नकार दिला आहे. नवीन अटींनुसार, ज्या प्राथमिक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या वीसपेक्षा कमी आहे आणि ज्या माध्यमिक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या चाळीसपेक्षा कमी आहे, अशा शाळांच्या स्थलांतराच्या कोणत्याही अर्जावर सरकारकडून अजिबात विचार केला जाणार नाही. केवळ आपले अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी ग्रामीण किंवा शहरी भागात चालवल्या जाणाऱ्या अल्प पटसंख्येच्या शाळांवर या नियमामुळे अंकुश येणार आहे.

शासनाने नवीन नियमावलीमध्ये शाळांच्या स्थलांतरासाठी अंतराची अतिशय स्पष्ट आणि कडक मर्यादा देखील निर्धारित केली आहे. नव्या नियमांनुसार, प्राथमिक शाळांचे स्थलांतर मूळ ठिकाणापासून जास्तीत जास्त पाच किलोमीटरच्या मर्यादेतच करता येऊ शकते. तसेच माध्यमिक शाळांसाठी ही मर्यादा दहा किलोमीटर आणि उच्च माध्यमिक शाळांसाठी जास्तीत जास्त वीस किलोमीटर इतकी मर्यादित करण्यात आली आहे. जर एखाद्या शाळेच्या इमारतीचे बांधकाम सुरू असेल, तर कमाल दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी मूळ जागेपासून तीन किलोमीटरच्या आत तात्पुरत्या स्थलांतराची परवानगी दिली जाईल.

या धोरणानुसार, शाळेची इमारत अत्यंत धोकादायक किंवा जीर्ण झाली असल्यास, नैसर्गिक आपत्तीमुळे तिचे नुकसान झाले असल्यास, किंवा ती शासकीय विकास प्रकल्पामध्ये बाधित झाली असल्यास स्थलांतराला परवानगी दिली जाईल. याव्यतिरिक्त, भाडेकरार संपुष्टात आल्यामुळे किंवा भाड्याच्या जागेतून संस्थेच्या स्वतःच्या सुसज्ज इमारतीत शाळा न्यायची असल्यास, तसेच विद्यार्थ्यांना अधिक चांगल्या शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी या प्रस्तावांना मंजुरी दिली जाणार आहे. अनुदानित शाळांच्या बाबतीत, अतिरिक्त शिक्षकांचे पूर्णपणे समायोजन केल्याशिवाय असा कोणताही प्रस्ताव शासनाकडे पाठवता येणार नाही.

नवीन जागेवर शाळा सुरू करण्यापूर्वी तेथे बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार सर्व आवश्यक भौतिक सुविधा उपलब्ध असणे बंधनकारक आहे. यासाठी शाळा प्रशासनाला सर्व विद्यार्थ्यांचे शंभर टक्के आधार प्रमाणीकरण करणे, जुन्या व नवीन जागेची तुलनात्मक छायाचित्रे सादर करणे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे ना-हरकत प्रमाणपत्र जोडणे अनिवार्य केले आहे. राज्यात सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्था, अनुदानित आणि विनाअनुदानित अशा सर्व प्रकारच्या मिळून एकूण एक लाखाहून अधिक शाळा कार्यरत असून, या सर्वांना हे नवीन कडक नियम लागू राहतील.